एलबीटी दर कमी केल्यास आणि एसएससी निर्णय होईपर्यंत व्हॅटचा दर कमी केल्यास राज्यातील पेट्रोल दर पाच ते सहा रुपयांनी कमी होतील. मात्र याबाबत राज्य सरकारशी वारंवार बोलणी करूनही सरकारने दाद न दिल्यामुळे राज्यातील पेट्रोलपंप डिलर्स 26 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
गेले सहा महिने सरकारच्या ही बाब निदर्शनास आणूनही सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाच्या हितासाठीच हा बंदचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय लोद यांनी सांगितले.
राज्यातील जनतेसाठी पाच ते सहा रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त व्हावे म्हणून पेट्रोलपंप मालक प्रयत्न करीत असतानाही सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. याच मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 11 ऑगस्टला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता. त्यानंतरही सरकारने या संघटनेला चर्चेला बोलावले नाही. राज्यात महागाईचा भडका उडाला असताना पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याची संधी हे सरकार का गमावते आहे, असा सवाल करीत संघटनेने हे संपाचे हत्यार उपसले आहे.