अर्णब गोस्वामींवर गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम...

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न...

रिपब्लिक टिव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी हे सध्या देशभरात  प्रचंड चर्चेत आहेत. त्यांच्या विरोधात अवघ्या दोन दिवसात देशभरात सुमारे 200 पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत. शेवटी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून आपल्याला अटक होऊ नये यासाठी अंतरिम स्थगनादेश घ्यावा लागला आहे. त्यांच्यावर मुंबईत जीवघेण हल्ला झाला असाही त्यांचा दावा आहे आणि त्याबाबतही त्यांना आवश्यक ते संरक्षण द्यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे देशभरात दाखल झालेले हे गुन्हे सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेले आहेत. 

हे सर्व होण्यासाठी कारण ठरले आहे की, ते रिपब्लिक टिव्हीवर झालेला एक चर्चात्मक कार्यक्रम. पालघरमध्ये सांधूंचे हत्याकांड झाल्यावर रिपब्लिक टीव्हीवर एका चर्चात्मक कार्यक्रमाचे संचालन अर्णब गोस्वामी यांनी केले होते. या कार्यक्रमात त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर अत्यंत जहाल शब्दात टीका केली होती. त्यांना निरुत्तर करणारे प्रश्नही गोस्वामी यांनी विचारले होते. यामुळेच संतप्त होऊन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गोस्वामींविरुद्ध देशभर आघाडी उघडली आहे. आमच्या नेत्यांना असे प्रश्न विचारायची तुमची हिंम्मतच कशी होते असा काँग्रेसजनांचा सवाल आहे. भरीसभर म्हणजे काँग्रेसचे वैधानिक चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे कपिल सिब्बल यांनी गोस्वामी यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरण्याचीही तयारी केली आहे. गोस्वामींवर मुंबईत झालेला हल्ला हा देखील काँग्रेसनेच घडवून आणल्याचा गोस्वामी यांचा दावा आहे.

गोस्वामी यांनी सोनिया गांधीवर अत्यंत जहाल भाषेत आरोप केले हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र त्यात कोणताही असांसदीय शब्द किंवा अश्लील शब्द गोस्वामींनी वापरल्याचे माझ्यातरी माहितीत नाही. आपल्या देशात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे याची जाणीव काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही आहे. फक्त कोणत्याही मुद्यावर अभिव्यक्त होताना मर्यादेत व्यक्त व्हावे हेच अपेक्षित आहे. जर गोस्वामींनी कोणतेही असंसदीय शब्द वापरले नसतील तर काँग्रेसचे प्रवक्ते किंवा स्वतः सोनियाजी या गोस्वामींच्या वक्तव्याचे खंडन करु शकल्या असत्या. तितक्याच कडक शब्दात त्या उत्तरही देऊ शकल्या असत्या. मात्र अशा पद्धतीने देशभरात गुन्हे दाखल करणे हा दबावतंत्राचाच एक भाग म्हणता येईल.

काँग्रेसजनांनी आपल्या नेत्यावर अर्णब गोस्वामी यांनी टीका केली म्हणून त्यांच्या विरोधात ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याचा सपाटा लावला. मात्र याच काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपतील नेते दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही किती खालच्या स्तरावर जाऊन टीका केली होती याचा विसर काँग्रेसजनांना पडला असेलही मात्र जनसामान्य ही टीका अद्याप विसरलेले नाहीत. आपल्यापेक्षा वयाने बरेच ज्येष्ठ असलेल्या आणि पंतप्रधानपदी विराजमान असलेल्या  व्यक्तीचा एकेरीत उल्लेख करीत चौकीदार चोर है अशा घोषणा देत काँग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष देशभर फिरत होते.फक्त कांँग्रेस अध्यक्षच नाही तर त्यांचे लहान मोठे कार्यकर्तेही हेच करीत होते. मग हाही देशद्रोह म्हणायचा का याचे उत्तर कपिल सिब्बल यांनी द्यायला हवे. हे फक्त एक उदाहरण झाले. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये भाजपच्या प्रत्येक टप्प्यावरील नेत्यांवर अशा प्रकारचे घाणरडे आरोप करीत हे काँग्रेसजन फिरत होते. म्हणजेच आम्ही केले ते बरोबर तुम्ही मात्र कोणत्याही चुका करायला नको हीच या काँग्रेसजनांची अपेक्षा आहे. आम्हाला कोणत्याही थराला जाऊन टीका करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही मात्र तो अधिकार वापरता कामा नये. आम्ही केली तर श्रावणी, तुम्ही खाल्ले ते शेण अशा भूमिकेतून काँग्रेसजन आजच नाही तर पूर्वीपासून वागत आलेले आहेत. 

फक्त काँग्रेसजनच नाही तर अनेक माध्यमेही याच पद्धतीने वागताना दिसत आहेत. पालघरमध्ये सांधूंची हत्या झाली हे साधू हिंदू होते. जर हे इतर धर्माचे असते तर मोदी सरकारविरोधात देशातील सर्व पुरोगामे माध्यमे तुटून पडली असती. अनेक पुरोगामी विचारवंतांनी आता भारतात आम्हाला सुरक्षित वाटत नाही असा कांगावाही केला असता. काही कथित विद्ववान मंडळी पुन्हा एकदा पुरस्कार वापस करण्याचे नाटक करायला धावली असती. मात्र यावेळी सर्वच माध्यमे शांत आहेत. एखाद्या डाव्या विचारसरणीच्या वृत्तपत्रावर किंवा वाहिनीवर एखाद्या वृत्तासाठी गुन्हा दाखल झाला तर ही माध्यमे आणि त्यांच्या संघटना या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे म्हणून ओेरड करतात. इथे एका पत्रकाराच्या विरोधात दोन दिवसात अगदी मोहिम चालवून 200 पेक्षा अधिक ठिकाणी गुन्हे दाखल करून दबावतंत्र वापरले जाते तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत नाही काय? मात्र याचे उत्तर हे कथित पुरोगामी पत्रकार देणार नाहीत.

अर्णब गोस्वामींवर अशा प्रकारे गुन्हे दाखल झाले याचा खरेतर माध्यमांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी पुढे येऊन निषेध करायला हवा होता. एरव्ही काहीही झाले की आधी म्हटल्याप्रमाणे गळे काढणारे माध्यम संघटनांचे प्रमुख आज शांत आहेत. कारण या संघटनांचे प्रमुख हे काँग्रेसधार्जिणे आहेत. एडीटर्स गिल्ड या संघटनेने या मुद्यावर मूग गिळून बसणे हेच श्रेयस्कर मानले आहे. प्रेस कौन्सिलने नाही म्हणायला गोस्वामींवरच्या हल्ल्याचा निषेध केला मात्र गोस्वामींनीही चुकीच्या पद्धतीने टीका केल्याचा ठपका ठेवला आहे. म्हणजे तिथेही काँग्रेसचे लांगुलचालन आलेच.

आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्ष हे काचेच्या घरात आहेत. हे वास्तव नाकारता येत नाही. जर आपण कोणावर दगड मारला तर आपल्यावरही दगड येणारच याची जाणीव प्रत्येकानेच ठेवायला हवी. आपण समोरच्याकडे एक बोट दाखवले तर तीन बोटे आपल्याकडे येतात याचे भान टीका करताना ठेवायला हवे. मात्र आम्ही ते ठेवत नाही हे दुर्देव म्हणावे लागेल.

माध्यमांची लोकशाहीतील जबाबदारी मोठी असते. त्यांनी निष्पक्ष वृत्तसंकलन करणे अपेक्षित असते. मात्र आजची माध्यमे कोणाच्यातरी दावणीला बांधून आपले वृत्तसंकलन किंवा वृत्तविषयक चर्चात्मक कार्यक्रम करीत आहेत हे कार्यक्रम बघतानाच वारंवार जाणवते. अर्णब गोस्वामींनी खालच्या पातळीवर टीका केली असे म्हणणारे पत्रपंडित जेव्हा मोदींवर एकेरीत टीका करतात किंवा मग देवेंद्र फडणवीसांना मानसोपचार तज्ज्ञाकडे पाठवण्याचा सल्ला आपल्या अग्रलेखात देतात तेव्हा त्यांच्या टीकेचा हा कोणता दर्जा म्हणायचा? अनिल देशमुखांवर टीका केली म्हणून भाजपचे प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णींवर जागोजागी गुन्हे दाखल केले जातात. त्याचवेळी सध्या महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे पोपट असलेली वृत्तपत्रे कशापद्धतीने टीका करतात हे करणार्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना दिसत नसेलही मात्र जनसामान्य हे उघड्या डोळ्याने बघत असतात.

जर गोस्वामींनी खरोखरी सोनिया गांधींचा अवमान केला असे वाटले म्हणून त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला असता तर ती विधीसंमत प्रक्रिया मानता आली असती. एखाद्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करणे हे देखील विधीसंमत मानले असते. मात्र 200 ठिकाणी गुन्हे दाखल करणे आणि मारहाण करण्याचा प्रयत्न करणे हे विधीसंमत मार्ग नाहीतच पण त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोचही आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही.

हे सर्व बघता काँग्रेसने आता हतबल होऊन विरोधकांवर आक्रमक होणे सुरु केले आहे हे स्पष्ट दिसते. कधी नव्हे ते गेली 6 वर्षे त्यांना सत्तेबाहेर राहावे लागले आणि आज किमान 2024 पर्यंत तर राहावे लागणारच आहे अशावेळी तोल सुटून बेभान झाल्यागत ते वागत आहेत. याचा जनसामान्यांवर प्रभाव टाकण्यासाठी फायदा होईल असे त्यांना वाटत असेलही मात्र तो त्यांचा भ्रम ठरेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच या देशातील सुजाण नागरिक कधीच मान्य करणार नाहीत हे त्यांनी लक्षात ठेवायलाच हवे. 

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही तर समजून घ्या राजे हो.....

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेखमालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील. 

- अविनाश पाठक 

मो.9096050581