घटनेने ग्राहक म्हणून दिलेल्या हक्काची जपवणूक आणि सरंक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या संरक्षणाबद्दल असणारी आत्मियता आपणाला 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात दिसून येते. हा एक धाडसी आणि केवळ ग्राहकांच्या हिताचा सखोलपणे विचार करणारा व्यापक कायदा आहे.
याच कालावधीत शासनाने ग्राहत हित लक्षात घेऊन भारतीय मानक ब्युरो कायदा 1986 मध्ये संमत केला. ग्राहकांचे हित जोपासणे व त्यांचे हितसंबंध वाढविणे हा त्याचा मुख्य हेतू आहे.
मानक ब्युरोचे कार्य भारतीय मानक ब्युरो ही एक राष्ट्रीय मानकीकरण संघटना असून, ग्राहकांची आवड आणि गरजा ओळखून त्यानुसार आपले प्रमुख मानकीकरण आणि प्रामाणिकरणाचे प्रमुख कार्य ब्युरोमार्फत चालू असते.
कोणत्याही वस्तुचे मानक हे त्या वस्तुची गुणवत्ता, कार्यक्षमता, सुरक्षितता प्रत्यक्ष त्या वस्तुच्या व्यवहारातील वापरलेल्या कृतीवरुन ठरविले जाते. क्षेत्रातील सर्व मानते तयार करुन, त्यांचा प्रसार करण्याचे अवघड काम भारतीय मानक ब्युरो विश्वासाने पार पाडत आहे.
आय.एस.आय. प्रमाणीकरण चिन्ह 1986 च्या भारतीय मानक ब्युरो कायद्यानुसार भारतीय मानक ब्युरो प्रमाण चिन्ह योजना राबवते. मुळात ही योजना ऐच्छिक आहे. मानकासंदर्भात निर्धारित केलेल्या नियमानुसार परिक्षण तपासणी करुनच उत्पादकाला आय.एस.आय. प्रमाणित चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली जाते. हे चिन्ह असलेल्या वस्तू ग्राहकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तुंच्या गुणवत्तेची खात्री देते. खाद्य वस्तू आणि ज्या वस्तूंवर ग्राहकांचे आरोग्य, सुरक्षितता अवलंबून आहे, अशा वस्तुंना ग्राहकांचे हित लक्षात देऊन केंद्र सरकारने भारतीय मानक ब्युरोचे प्रमाणित चिन्ह सक्तीचे केले आहे.
ग्राहक दिन
ग्राहक हिताला 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात प्राधान्य देण्यात आले असून, ग्राहकांच्या अधिकारातही वाढ करण्यात आलेली आहे. जिवीत अथवा मालमत्तेला हानी पोहोचू नये, याची खबरदारी वस्तुची मानके ठरविताना घेण्यात आलेली असते.
गुणवत्ता, वजन, शुद्धता, मानक आणि किंमत यांची माहिती मिळण्याचा अधिकार ग्राहकाला असल्याने उत्पादकाने आपल्या उत्पादनाच्या पॅकिंगवर कोणती माहिती द्यावी, याविषयी माहिती भारतीय मानक ब्युरोच्या नियमावलीत देण्यात आली आहे, त्यानुसार प्रत्येक वस्तुची माहिती त्या वस्तुच्या वेष्टनावर देणे सक्तीचे आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या परवानाधारक उत्पादकांना ही माहिती द्यावी लागते. 1 ऑक्टोबर 1985 पासून वनस्पती तुपाला भारतीय मानक ब्युरोचे चिन्ह वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, त्यानुसार वनस्पती तुपाच्या डब्यावर आयएसआय प्रमाणान चिन्ह, मालाचे वजन, उत्पादनाची तारीख, जीवनसत्त्वाची मात्रा आदी माहिती देणे आवश्यक आहे.
स्पर्धात्मक वातावरणामुळे ग्राहकाला गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिळण्याचा अधिकार असल्याने भारतीय मानक ब्यरोच्या प्रमाणन चिन्ह योजनेचा फायदा उत्पादकांनासुद्धा होत असतो. यासाठी ब्युरोमार्फत अधिकाधिक उत्पादक करण्यासाठी अनेक उत्पादकांना परवाना दिला जातो. त्यामुळे ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण वस्तुमधून आपणाला हव्या त्या दर्जाची वस्तु निवडता येते. साहजिकच ग्राहक आणि उत्पादक दोघांचाही यामध्ये फायदा आहे.
ब्युरोच्या वेगवेगळ्या समित्यांवर ग्राहक, उत्पादक वा त्यांचे प्रतिनिधी, तंत्रज्ञ यांची नेमणूक केली जाते. या समित्यांत ग्राहकाचा सक्रिय सहभाग असतो. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांवर मानक ठरविताना विचार केला जातो. ग्राहकांचे ऐकून त्यावर खात्रीपूर्वक प्रतिसाद देण्याचा त्यांचा हक्कही यामुळे अबाधित राखला जातो.
ग्राहकांच्या तक्रारीचे लवकरात लवकर निवारण होऊन ग्राहकाला नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोने दिल्ली येथील आपल्या मुख्य कार्यालयात तसेच क्षेत्रीय आणि शाखा कार्यालयात तक्रार निवारण अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली असून, विकत घेतलेल्या आयएसआय मालाबद्दल काही तक्रारी असल्यास त्याची दाखल या कार्यालयाद्वारे घेण्यात येऊन ग्राहकास नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी या कार्यालयामार्फत मार्गदर्शन करण्यात येते. अशा तक्रारीमुळे वस्तुचा दर्जा सुधारण्या संदर्भात ब्यूरो उत्पादकांना सूचना देतो. किंबहुना यासंदर्भात एखादी मार्गदर्शनपर योजनाही ब्युरो हाती घेऊ शकतो.
ग्राहकांना शिक्षण देण्याचा अधिकाराअंतर्गत भारतीय मानक ब्युरोने ग्राहक कार्याविषयक एक स्वतंत्र विभाग सुरु केला असून या विभागामार्फत ग्राहकांना आणि ग्राहक संस्थांना त्यांच्या समस्या संदर्भात मार्गदर्शन केले जाते. ब्युरो स्टॅन्डर्डस इंडिया या आपल्या मासिकात ग्राहक वार्ता ह्या सदरा अंतर्गत ग्राहकांना मानका संबंधात आवश्यक असलेली माहिती, तसेच विशेष लेख प्रसिद्ध करण्यात येत असतात. याशिवाय ग्राहक चळवळी संबंधीची चर्चासत्रे, कार्यशाळा आदींचीही माहिती प्रसिद्ध केली जाते. ग्राहकांमध्ये जाणीव/जागृती निर्माण होऊन ग्राहकशक्ती संघटित व्हावी, ग्राहकांना उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळावे, हा भारतीय मानक ब्युरोचा हेतू आहे. यासाठी राज्यभर आणि देशात सतत विविध कार्यक्रमांद्वारे जनजागृतीचे प्रयत्न सुरु असतात.
( लेखक, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती खात्यात सहाय्यक संचालक आहेत.)