भारतीय राज्य घटनेनुसार मनुष्याला जन्मत:च मुलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या राज्य सरकारची असते. मुलभूत हक्कांमध्ये भाषण, संचार, शिक्षण, प्रचार स्वांतत्र्य इत्यादी अनेक अधिकार येतात. राज्य सरकार या हक्कांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ असेल किंवा त्याचे उल्लंघन केल्यास न्यायपालिकेमार्फत आपल्याला न्याय मागता येतो.
राज्यघटना तयार करणार्‍या समितीने मुलभूत अधिकाराचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करून घेण्यासाठी तत्कालीन अनेक लोकशाही देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास केला होता. उदाहरणार्थ, अमेरिका, ब्रिटन इत्यादी. त्यानंतर राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 14-15-19-20-21 मध्ये या मुलभूत अधिकारांचा समावेश करण्‍यात आला व त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायपालिकेकडे सुपूर्द केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांनी राज्य घटनेच्या 9 व्या कलमात दुरूस्ती करून राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या कायद्यामुळे एखाद्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येणार नाही म्हणून अशा कायद्यांचा राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात समावेश केला जाईल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जर राज्य सरकारने तयार केलेल्य एखाद्या कायद्यामुळे या अधिकारांचे हनन होत असेल तर न्यायपालिका 9 व्या परिशिष्टात असलेला कायदा बरखास्त करू शकते असेही सांगण्यात आले होते.
देशात १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू करण्‍यात आली होती. तेव्हा हाच प्रश्न उपस्थित झाला होता. तत्कालीन सरकारने आणीबाणीची घोषणा करून मुलभूत अधिकारावर बंधने आणली होती. तसेच, देशाअंतर्गत सुरक्षेचे कारण सांगून लाखो लोकांना अटक केली होती.
त्यावेळी या कायद्याअंतर्गत अटक केलेल्या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय वाद, हा कायद्याशी सुसंगत नसल्याचे सांगून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. कदाचित केंद्र सरकारप्रती धर्मनिष्‍ठा किंवा भीती हे एक कारण असू शकते.
काही अधिकार देण्यास अडचणी निर्माण होतील म्हणून घटनाकारांनी सरकारला अधिकार देण्‍याचा हक्क दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर देशाची प्रशासन व्यवस्था मजबूत नव्हती. त्यामुळे या अधिकाराचा सक्षमरीत्या वापर करू शकले नाहीत. म्हणून घटनाकारांनी काही महत्त्वाच्या अधिकाराला मार्गदर्शक तत्त्वे सांगून सरकारला या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. स्वातंत्र्यानंतर येणार्‍या १०-१५ वर्षांत हे अधिकार नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले होते.
मार्गदर्शक तत्त्वात मानले गेलेले अधिकार कल्याणकारी होते. लोकशाही देशात, नागरिकांच्या मुलभूत अधिकाराप्रमाणे होते. केवळ सरकारला या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन होते. सरकार या मार्गदर्शक तत्त्वांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करेल.
मुलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय व मानव अधिकार आयोग शक्तीशाली मानले जातात. अनेकवेळा या संस्थांनी मानवाच्या मुलभूत अधिकारासंबंधी काही महत्त्वाचे ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. परंतु, सामान्य लोकांवाटते की या संस्था उच्चवर्गीयांना जास्त महत्त्व देतात आणि हे राज्य घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराच्या विरूद्ध आहे.
नागरिकांच्या प्राथमिक गरजेनुसार शिक्षण, पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, प्रदुषणमुक्ती इत्यादी जे मानवाधिकार किंवा मुलभूत गरजा आहेत. त्यांना स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे २६ जानेवारी १९५० ला राज्यघटनेची अंमलबजावणी झाल्यापासून येत्या १५-२० वर्षात मुलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, यासाठी प्रयत्न करण्याचे दूरच पण हे अधिकार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने काही विशेष असे प्रयत्नही केले नाहीत.