हुंड्यासाठी छळ होत असेल तर काय करावं, हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात काय तरतुदी?

सुरेखा गडदरे...वय 19 वर्षं...लग्न होऊन अवघे तीन-साडेतीन महिने झालेले. काही दिवसांपूर्वी (24 डिसेंबरला) घराजवळच्या शेततळ्यात तिचा मृतदेह सापडला.

दौंड जवळच्या गिरीम येथे शेती आणि मेंढपाळ म्हणून काम करणाऱ्या नामदेव करगळ यांनी त्यांच्या मुलीचं सुरेखाचं लग्न भाऊसाहेब गडदरे यांच्याशी लावून दिलं कारण त्याला बँकेत नोकरी होती.

बारामती मधल्या मासाळवाडी मध्ये राहणाऱ्या कुटुंबात सुरेखा लग्न होऊन गेली. पण जेमतेम तीन साडेतीन महिन्यांच्या संसाराचा शेवट झाला तो दुर्दैवी पद्धतीने.

सासरच्यांकडून होणारी हुंड्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने सुरेखाला तिच्या सासरच्या लोकांनी शेततळ्यात दोन्ही हात बांधून बुडवून मारल्याचा सुरेखाच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे.

सुरेखाच्या पालकांच्या तक्रारीवरून बारामतीमधल्या वडगाव निंबाळकर पोलिस स्टेशनमध्ये तिचा नवरा भाऊसाहेब गडदरे, सासू ठकुबाई गडदरे, नणंद आशा कोकरे आणि नणंदेचा नवरा सोनबा कोकरे या चौघांना अटक केली आहे.

या चौघांविरोधात भारतीय दंड विधान कलम 302 (खून) , 304 (ब) (हुंडाबळी) आणि 498 (अ) हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला.

आजकाल हुंडा दिला किंवा घेतला जात नाही, असं आपल्याला वाटत असलं तरी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आजही हुंड्याची मागणी केली जाते, विवाहित महिलांचा त्यासाठी छळ केला जातो.

जागतिक बँकेच्या अभ्यासकांनी 2021 मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणातही असं दिसून आलं आहे की, भारतात लग्नात वधूपक्ष वरपक्षापेक्षा सातपट अधिक खर्च करतो.

1960 ते 2008 या काळात भारतातल्या 40 हजार लग्नांचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. अभ्यासकांना आढळून आलं की, 95 टक्के लग्नांमध्ये मुलीच्या घरच्यांनी या ना त्या प्रकारे हुंडा दिला होता, भले मग हुंडा देणं-घेणं 1961 पासून कायद्याने गुन्हा असलं तरी.

2008 पासून भारतात बरंच काही बदललं आहे. पण अभ्यासकांच्या मते हुंडा देण्याघेण्याचे कल फारसे बदलेले नाहीत. कारण लग्नपद्धतीत मोठे बदल झालेले नाहीत.

जर कायदा असेल तर हुंड्याची मागणी कशी केली जाते? हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत? कायदा झाला तरीही हुंडाबळी का जातात? छुप्या हुंड्याचा हा प्रकार काय आहे? याबद्दल जाणून घेऊया.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा काय आहे?

1961 मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार हुंडा म्हणजे लग्नात एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाला थेट अथवा अप्रत्यक्ष वस्तू , स्थावर, जंगम मालमत्ता देणे अगर देण्याचे कबूल करणे. पैसे, दागिने, करार, जमीन, सोनं कुठल्याही स्वरूपात देवाण-घेवाण.

हुंडा प्रतिबंध कायद्यात 10 कलमं साधारण आहेत. 498 अ अंतर्गत हुंड्यासंबंधी सर्व प्रकरणांवर या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षं तुरुंगवास आणि कमीत कमी 15,000/- रुपये किंवा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यांपैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतु 2 वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि 10,000 रुपयांपर्यत दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर 498-अ या कलमाअंतर्गत कारवाई होते.

498-अ अंतर्गत 7 वर्षांच्या आत कोणत्याही कारणासाठी विवाहित महिलेची आत्महत्या झाल्यास तो दखलपत्र गुन्हा ठरू शकतो. यात हुंड्यासाठी छळ, आत्महत्येस प्रवृत्त करणं, याचा समावेश आहे.

यामध्ये आता काही सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.

या सुधारणांनुसार पतीने किंवा तिच्या नातेवाईकांनी तिला क्रूर किंवा छळाची वागणूक दिल्याने आत्महत्या किंवा खून झाला असेत तर अशा प्रकाराला बळी पडलेल्या महिलेच्या नाततेवाईकाने किंवा कोणत्याही लोकसेवकाने पोलिस स्टेशनला कळवले तर गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करणे.

एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षांच्या आत मृत्यू झाला आणि तो संशयास्पद असेल तर त्याची चौकशी करुन पोस्टमार्टम करणे बंधनकारक. एखाद्या आत्महत्या केलेल्या महिलेने लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिचा छळ झाल्याचे स्पष्ट झाले तर या महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला बदल

2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश यांनी हुंडा प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.

महिलेनं तक्रार केल्यावर नवरा आणि सासरच्या लोकांना ताबडतोब अटक करता येणार नसल्याचे त्यांनी म्हटलं होतं.

तक्रार केल्यानंतर पोलिसांना संशयित व्यक्तीला ताबडतोब अटक करता येणार नाही, तक्रारीची शहानिशा केली जावी, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

तीन व्यक्तींच्या कुटुंब कल्याण समितीकडून याची चौकशी करावी. त्यात पोलिसांचा सहभाग नसेल. समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्ती चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.

परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

मात्र, सप्टेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयात बदल केला.

तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटलं की, महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.

कोणकोणत्या मार्गाने हुंडा घेतला जातो?

कायदे असले तरीही हुंडा घेण्याचे प्रकार थांबले नाहीयेत, असंच चित्र पाहायला मिळतं. आता केवळ त्याचं स्वरूप बदललं आहे, असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

बीबीसी मराठीने यासंबंधी एक बातमी करताना हुंड्यासंबंधी प्रकरणं हाताळणाऱ्या तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. हे मार्ग कोणते होते-

1. मुलीला किती तोळे सोनं देणार? यावर लग्न ठरवणे. अपेक्षित सोनं मुलीकडून येणार नसल्यास लग्नास नकार देणे किंवा लग्न मोडणे.

2. लग्न थाटामाटात भव्य स्वरुपात करण्याची मागणी करून त्यासाठी संपूर्ण खर्च केवळ मुलीच्या कुटुंबाला करण्यास भाग पाडणे किंवा त्यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांना करायला लावणे.

3. मोठमोठ्या भेटवस्तूंची मागणी करणे. उदाहरणार्थ, कार, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंगमशीन, ओव्हन, नोकरी लावण्यासाठी देण्यात येणार डोनेशन इत्यादी.

4. मुलाच्या हुद्यानुसार हुंड्याची मागणी करणे.

5. मुलाच्या वरातीचा खर्च, डीजे आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांची अपेक्षा आणि त्याचा खर्च करण्यास बळजबरी करणे.

6. जमीन किंवा घर खरेदीसाठी आग्रह करणे.

या सगळ्याबद्दल बोलताना अडव्होकेट रमा सरोदे यांनी म्हटलं की, "छुप्या पद्धतीने निश्चितपणे हुंडा घेतला जातो आणि त्याचा जो संबंध आहे, तो घरगुती हिंसाचाराशीही जोडला पाहिजे. कारण घरगुती हिंसाचारामध्ये शारीरिक, मानसिक हिंसाचाराप्रमाणेच आर्थिक हिंसाचाराचाही अंतर्भाव होतो. आता याचं स्वरूपही बदललं आहे, म्हणजे पूर्वी लग्नाआधी देण्या-घेण्याची बोलणी व्हायची आणि मग तुम्ही एवढं द्या, तेवढं द्या असं ठरायचं. आता लग्नाआधी तर या गोष्टी होतातच, पण लग्नानंतरही मागण्या कमी होत नाहीत.

त्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या काही केसेसचा दाखला देताना म्हटलं की, ‘अगदी मुलीला फिरायला घेऊन जातो, पण माझं क्रेडिट कार्ड चालत नाहीये, तर तेवढा विमानाचा खर्च करा’ किंवा ‘मी आता फ्लॅट घेतोय, तर तुम्ही त्याचं डाउनपेमेंट करा, मी नंतर परत करतो,’ असं सांगितलं जातं. पण हे पैसे काही नंतर परत दिले जातच नाहीत. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत.

“जिथे मुली कमावत्या आहेत, तिथे त्यांच्यावर बंधनं घालणं की आई-वडिलांना मदत करायची नाही. तिने माहेरी काही करू नये, अशी अपेक्षा असते. तिचे आर्थिक व्यवहार नवऱ्याने पाहणं, तिचं कार्ड वापरून कॅश काढणं. म्हणजे पुढे केस जरी झाली, तरी त्यात ऑनलाईन व्यवहार काहीच नसतात. मुलीवरच उधळपट्टीचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो. अशापद्धतीने आर्थिक हिंसाचाराचं हे बदलतं स्वरुप आहे.

"पारंपरिक व्याख्येचा विचार केला, तर याला हुंडा म्हणायचं का? तर नाही. पण एकप्रकारे हा एक्सटेन्डेट फॉर्म आहे. कारण ते मर्जीविरुद्ध घेतलं जात आहे. हा हुंड्याच्याही पलिकडे जाणारा जो आर्थिक हिंसाचाराचा प्रकार आहे, तो समजून घेणं आवश्यक आहे,” असं रमा सरोदे यांनी म्हटलं.

थेट हुंडा मागितला जात नाही, पण अशाप्रकारे आर्थिक हिंसाचाराला सामोर जावं लागत असेल तर मुलींना काय करता येईल, या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, आपल्याकडे घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा आहे. त्या अंतर्गत तक्रार दाखल करता येऊ शकते. तक्रार म्हणजे केस करावी लागते. ती एक वेगळी प्रोसिजर आहे. पण तुम्हाला संरक्षण मिळू शकतं.

कोणताही छळ होत असेल तर कुठे तक्रार करावी?

कोणत्याही प्रकारचा कौटुंबिक हिंसाचार, मग तो पैशांच्या मागणीसाठी होत असेल किंवा अन्य कारणासाठी तर त्यासंबंधी महिला कुठे दाद मागू शकतात.

महाराष्‍ट्र सरकारच्या जीआरनुसार महाराष्‍ट्रातील प्रत्‍येक जिल्‍हयामध्‍ये जिल्‍हा दक्षता कक्ष स्‍थापन करण्‍यात आले आहेत.

जिल्‍हा अधिकारी या कक्षाचे अध्‍यक्ष असून पोलीस अधीक्षक, समाज कल्‍याण अधिकारी, वकील, महिला वैद्यकीय अधिकारी, स्‍थानिक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांचे सभासद या कक्षामध्‍ये काम करतात. या कक्षाची मिटींग दर तीन महिन्‍यानी जिल्‍हाधिकारी आयोजित करतात.

बीडमधील माजलगाव तालुक्यात संरक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या संतोष डोंगरदिवे यांनी सांगितलं की, "जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलिस अधीक्षकांच्या ऑफिसच्या ठिकाणी (एसपी ऑफिस) महिला समुपदेशन केंद्र तसेच महिला तक्रार निवारण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्या काही पीडित महिला त्यांचा अर्ज तक्रार निवारण केंद्र, समुपदेशन केंद्र, तालुक्याच्या ठिकाणी संरक्षण अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे त्यांच्याकडे देऊ शकते.

"अर्ज घेतल्यानंतर तो न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केला जातो. संबंधित महिलेचा घटना चौकशी अहवाल असतो. तोही सोबत असतो. जर तोडगा निघण्यासारखं प्रकरण असेल तर ते संरक्षण अधिकारी समुपदेशन केंद्राकडे वर्ग करतात. नाहीतर पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते," असं डोंगरदिवे यांनी सांगितलं.

महिलांवरील हिंसाचाराविरोधातील तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी महिला आयोगाचीही एक हेल्पलाईन आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोग – 7827-170-170

राष्ट्रीय महिला आयोगाचे संकेतस्थळ: https://www.ncwwomenhelpline.in/