महिलांकडून येणाऱ्या छळाच्या तक्रारींकडे सर्वच संबंधितांनी सकारात्मकतेने व सहानुभूतीने पाहणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे लैंगिक छळविषयक कायद्याचा वापरही अतिशय सजगतेने आणि विवेकाने केला पाहिजे, असे प्रतिपादन अॅड. असीम सरोदे यांनी आज येथे केले.
शिवाजी विद्यापीठाचा समान संधी कक्ष आणि अंतर्गत तक्रार निवारण समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) कायदा-२०१३’ या विषयी एक दिवसीय उद्बोधन शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. एन.जे. पवार होते.
अॅड. सरोदे म्हणाले, महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाशी संबंधित कायदा असल्यामुळे तो पुरूषांविरुद्ध असल्याची भावना होते. पण, प्रत्यक्षात तसे नाही. कायदा पुरूषविरोधी नव्हे, तर महिलांवर अन्याय करणाऱ्यांविरुद्ध आणि त्यांचे शोषण करणाऱ्यांविरुद्ध आहे. कामाच्या ठिकाणी मानवतावादी, समताप्रधान वातावरण निर्मिती करणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. घटनेच्या १९व्या कलमाने या देशातील नागरिकाला कोणताही नोकरी, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. पण ते स्वातंत्र्य उपभोगत असताना कामाच्या ठिकाणचे वातावरण सुरक्षित असावे, हे अभिप्रेतच आहे. त्यामुळे हा अधिकार उपभोगत असताना तो पूर्ण स्वरुपातच प्रदान केला पाहिजे. हे पूर्णत्व नागरिकांना विशेषतः महिलांना प्रदान करण्याचा प्रयत्न करणारा हा नवा कायदा आहे.
अॅड. सरोदे पुढे म्हणाले, महिलांचा राजकीय स्वार्थासाठी जसा सातत्याने वापर केला जात आहे, तसाच नवनव्या तंत्रविज्ञान विकासाचा पहिला बळी या सुद्धा महिलाच ठरतात. महिलांच्या बदनामीसाठी, चारित्र्यहननासाठी नवतंत्रज्ञानाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कार्यालयीन लैंगिक छळ प्रतिबंधक समित्यांकडून चौकशीबरोबरच भारतीय दंडसंहितेनुसार पोलीस प्रशासनाकडूनही कारवाई करता येऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅड. रमा सरोदे यांनी या कायद्याची पार्श्वभूमी विषद केली, तसेच कायद्याविषयी असणारे संभ्रम आणि गैरसमजही दूर केले. पुरूषप्रधान संस्कृती आणि मानसिकता ही भारतीय महिलांच्याही मनीमानसी खोलवर रुजली आहे. त्यामुळे त्या तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाही. तथापि, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी समानता प्रस्थापित करणे, विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे. सोडविल्या गेलेल्या प्रकरणांमधील पिडित महिलेचे नाव न देता माध्यमांद्वारे जाणीवजागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. एन.जे. पवार म्हणाले, महिलांच्या छळाचे प्रकार हे रुढीप्रधान मानसिकतेतून होतात. हे प्रकार कमी होण्यासाठी पुरूषी मानसिकतेमधील बदल अत्यावश्यक आहेत. सर्व विद्यापीठांनी ‘जेंडर ऑडिट’ करण्याचीही गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी डॉ. श्रीमती पी.एस. पाटणकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. तर डॉ. श्रीमती एम.एस. पद्मिनी, डॉ. मंगला पाटील-बडदारे यांच्यासह प्रशासकीय व प्राध्यापक महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
शिबीरामध्ये दुपारच्या सत्रांत श्रीमती साधना झाडबुके, डॉ. पद्मिनी आणि डॉ. कृष्णा किरवले यांनी मार्गदर्शन केले.