महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.
CBI चौकशी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. तसंच महाराष्ट्र सरकारनेही याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्धचे आरोप गंभीर असून याचा तपास होणं आवश्यक आहे, असं म्हणत असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्यासमोर अनिल देशमुख 100 कोटी खंडणी प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता याची CBI चौकशी का करण्यात येऊ नये, असा प्रतिप्रश्न न्या. संजय किशन कौल यांनी अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना विचारला.
अनिल देशमुख यांनी 100 कोटींची खंडणी मागतिल्याचे आरोप पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. या आदेशाविरुद्ध अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
पण अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असून यामध्ये कोणताही हस्तक्षेत करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
या प्रकरणासी संबंध असलेल्या दोन्ही व्यक्ती म्हणजेच मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गृहमंत्री हे दोघेही एका जबाबदार पदावर होते, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.