अनिल देशमुखांनी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. याआधी याच प्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारनंही याचिका दाखल केलीय. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
आपल्याविरोधात कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकिय सूडापोटी आपल्याविरोधात एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं यात का घेतली नाहीत?, त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही?, असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून उपस्थित केले आहेत. मात्र देशमुखांचे हे सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू आहे असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. हा निकाल राखून ठेवताना सीबीआयला तपासाचा अहवाल हायकोर्टात सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयनं याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात ज्या ज्या व्यक्तिंची नावं समोर येत आहेत त्यांचीही चौकशी सीबीआयने करायला हवी, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये.ज्या समितीनं सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलं त्यांचीही चौकशी करायला हवी, अशी सूचना या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाली आहे, त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.