मुंबई. लसीकरण केंद्रांना भेट देण्यास असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी घरोघरी जाऊन कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम आयोजित करणे शक्य आहे का,अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी मुंबई महानगरपालिकेला केली.
सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की जर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) या गटांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यास तयार असेल तर उच्च न्यायालय त्यांना परवानगी देईल जरी केंद्र सरकारने या अशा मोहिमेसाठी सहमती दिली नाही तरी .
खंडपीठाने म्हटले आहे की असे दिसून येत आहे की केंद्र सरकार घरो-घरी लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यास इच्छुक नाही. जर बीएमसीच्या म्हणण्यावरून लसीकरण सुरू करण्यासाठी ती घरोघरी जाऊन लसी देऊ शकत आहे तर या मोहिमेसाठी आम्ही परवानगी देऊ. केंद्र सरकारची मान्यता घेण्याची गरज पडणार नाही.
सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले, "आपण ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीला येणार का?केंद्र जरी घरो-घरी जाऊन लसीकरण देण्यास ग्रीन सिग्नल देत नसला तरी आम्ही आपल्याला मंजुरी देण्यास तयार आहोत." कोर्टाने विचारले की, बीएमसी अशा लोकांच्या घरात जाऊन सक्षम आहे की जे घराबाहेर पडू शकत नाही आणि त्यांना लसी देऊ शकत आहे का?
कोर्टाने महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना गुरुवारी शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले व ते म्हणाले की या मध्ये त्यांना ज्येष्ठ नागरिक,दिव्यांगजन आणि अंथरुणावर किंवा व्हीलचेयर वर असलेल्या लोकांना योग्य वैद्यकीय सेवा देण्यासह त्यांना घरातच लसी देऊ शकत आहे किंवा नाही ?असे नमूद करायचे आहे.
गुरुवारी या प्रकरणात न्यायालय आता पुढील सुनावणी घेईल. कोविड 19 साथीच्या रोग वेगाने होण्याच्या या प्रसाराचा संदर्भ देताना कोर्टाने म्हटले आहे की अशा काळात एक एक दिवस अनमोल आहे. कोर्ट धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी या दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत होती.
या याचिकेत केंद्र सरकारला 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाने व शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांना व घरात अंथरुणावर असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरो-घरी लसीकरण मोहीम राबविण्या संदर्भात विनंती करण्यात आली आहे.