कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 15 टक्के फी माफीबद्दल लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचं ही कळतंय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 15 टक्के फी कपातीचा (school fee) राज्य सरकार (maharashtra government) लवकरच अध्यादेश काढणार आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे
राज्य सरकार अध्यादेश काढणार
कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने खासगी शाळांनी फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याबाबत सरकारकडून मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर अध्यादेश काढला जाईल. खासगी शाळांचीफी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
15 टक्के शुल्क कमी करा, कोरोना काळातल्या शुल्कवाढीवर 3 आठवड्यात निर्णय घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलं, “याआधी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.”