मंदिरे उघडतील कि नाही याबाबत दिले मुंबई उच्च न्यायालयाने 'हे' आदेश

कोरोनाची परिस्थिती सुधारली या मताशी आम्ही सहमत नाही. कोरोनाची परिस्थिती सुधारली तर न्यायमंदिराचे दरवाजेच सर्वप्रथम नागरिकांसाठी खुले होतील, असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंदिर सुरू करण्यास नकार दिला. हे आहे मुंबई उच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीतील संभाषण. ‘१५ ते २३ ऑगस्टदरम्यान पर्युषण पर्व आहे. त्यानिमित्ताने जैन मंदिरे खुली करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत. तसेच कोरोनाची स्थिती सुधारली असल्याने सर्वच प्रार्थनास्थळे खुली करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत’,अशा विनंतीची जनहित याचिका ‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’या संस्थेने केली होती. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे सुनावणी झाली.

‘जैन मंदिरे खुली करण्याच्या विनंतीविषयीच्या एका जनहित याचिकेवर कालच अन्य एका खंडपीठाने आदेश दिला आहे. खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती फेटाळली आहे. मग तुम्ही पुन्हा तशीच विनंती का करत आहात?’,असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकादारांचे वकील अॅड. दीपेश सिरोया यांना केला. तेव्हा ‘करोनाच्या संकटाची स्थिती आता सुधारली आहे. त्यामुळे विशिष्ट प्रकारचे निर्बंध व नियम लावून मंदिरे केवळ दर्शनासाठी खुली करण्यास हरकत नाही. ज्या मंदिरांमध्ये नियमांचे पालन होणार नाही त्या मंदिरांच्या ट्रस्टना जबाबदार धरता येईल’,असे म्हणणे सिरोया यांनी मांडले.

तेव्हा ‘प्रार्थनास्थळांविषयी राज्य सरकारने लावलेल्या निर्बंधांचे पालन यापूर्वी गुढीपाडवा, श्रीराम नवमी, रमझाद ईद, ईस्टर संडे अशा सर्वच सण-उत्सवांच्या वेळी सर्वच धर्मांच्या लोकांनी केले आहे. करोनाची स्थिती आजही गंभीर आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रार्थनास्थळे बंदच ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे’, असे म्हणणे सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी मांडलं.

खंडपीठानेही त्याविषयी सहमती दर्शवली आणि ‘तुमच्या मते सर्वात मोठे मंदिर कोणते आहे?’,असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी अॅड. सिरोया यांना विचारला. त्याला सिरोया यांनी ‘मानवतेचे मंदिर’,असे उत्तर तत्परतेने दिले. त्यावर ‘मानवतेचे मंदिर सर्वात मोठे हे तुम्ही मान्य करत असाल तर मानवतेविषयी थोडी करुणा दाखवा. तूर्तास अशी अवाजवी मागणी करू नका आणि घरातच पुजा-अर्चा करा. कारण करोनाची स्थिती सुधारली असल्याच्या तुमच्या म्हणण्याविषयी आम्ही सहमत नाही. भविष्यात परिस्थिती सुधारली तर सर्वप्रथम या न्यायमंदिराचे दरवाजेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले केले जातील’,अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी त्यांना सुनावले..