कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50000 रुपये मिळतील; केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले
कोरोना विषाणूमुळे आपले प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून दिले जातील. केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोविड -19 मुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपयांची एक्स-ग्रेशिया रक्कम मिळेल. मात्र, ही रक्कम राज्य सरकार देणार असल्याचेही सरकारने सांगितले. सरकारने न्यायालयाला असेही सांगितले की, आधीच झालेल्या मृत्यूंसाठीच नव्हे तर भविष्यातील लोकांसाठीही भरपाई दिली जाईल.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, एनडीएमएने कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाइकांना 50,000 रुपयांच्या एक्स-ग्रेशियाची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक मृत्यूसाठी 50,000 रुपये दिले जातील. केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, मदत कार्यात सामील एक्स-ग्रेशिया देखील देण्यात येईल. सरकारने सांगितले की जर मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना असेल तर मृतांच्या नातेवाईकांनाही मदत दिली जाईल. केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून कोरोनाग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना एक्स-ग्रेशिया मदत दिली जाईल.
भरपाईच्या रकमेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टासमोर विविध याचिकांच्या सुनावणीपूर्वीच सांगितले होते की ते चार-चार लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही. तथापि, न्यायालयाने सरकारच्या या मुद्द्यालाही सहमती दर्शवली होती आणि एक मध्यम मार्ग शोधण्यास सांगितले होते.
खरं तर, मागील सुनावणीत, केंद्र सरकारने कोविडमुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता, जो न्यायालयानेही स्वीकारला होता. परंतु न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्याबाबत काय केले आहे असे विचारले होते. याबाबत न्यायालयाला कळवा. एसजी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की हा तपशील पुढील तारखेला, 23 सप्टेंबरला न्यायालयासमोर ठेवला जाईल.
त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला हे पाहण्यास सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये कोरोनामुळे कोणी आत्महत्या केली आहे, तेव्हा त्याला कोविड -19 मुळे मृत्यू मानले पाहिजे. यासंदर्भात राज्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे दिली पाहिजेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, कोरोनामुळे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला कोविडमुळे झालेला मृत्यू मानणे मान्य नाही. त्यांना कोविडकडून मृत्यूचे प्रमाणपत्रही मिळाले पाहिजे. न्यायालयाने सांगितले की ज्या प्रकरणांमध्ये आधी नकार देण्यात आला होता, हे प्रमाणपत्र कसे द्यायचे. सरकारने या संदर्भात राज्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.