पटना हायकोर्टाने गुरुवारी बिहारचे नितीशकुमार यांना मोठा झटका देत सरकारी नोकरींमधील 65 प्रतिशत आरक्षण रद्द केले आहे.
बिहार सरकारने मागासवर्गीय वर्ग, अनुसूचित जाती यांसाठी आरक्षण 50% वाढवून 65% केले होते. पटना हायकोर्टाने या निर्णयाला रद्द केले आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार बिहारमध्ये सर्व जातींना पाहिल्याप्रमाणेच 50 प्रतिशत आरक्षण मिळेल.
बिहार विधासभा नोहेंबर 2023 मध्ये अनुसूचित जाती,जमाती आणि मागासवर्गीय वर्गांसाठी आरक्षण ला 50% वरून वाढवून 65 प्रतिशत केले होते. प्रस्तावामध्ये ओबीसी आणि ईबीएस चे आरक्षण 30 प्रतिशत वाढवून संयुक्त रूपाने 43 प्रतिशत, अनुसूचित जाती एससीसाठी 16 प्रतिशत वाढवून 20 प्रतिशत आणि अनुसूचीत जमाती एसटीसाठी एक प्रतिशत वाढवून 2 प्रतिशत वाढवण्यात आले होते. इडब्ल्यूएससाठी आरक्षण स्थापित 10 प्रतिशतच राहील.