आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. लाभाच्या पदासंदर्भातला म्हणजेच ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणी खटला चालवण्यात येणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.
13, मार्च 2015 रोजी केजरीवाल सरकारने आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनवण्याची घोषणा करुन अध्यादेश जारी केला होता. दरम्यान याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आपच्या आमदारांनी केली होती. त्यांची ही मागणी निवडणूक आयोगानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ‘आप’ला हा मोठा धक्का असल्याचं म्हटलं जात आहे.