ग्रॅज्युएशन मध्ये आतापर्यंत 3 वर्षात पदवी मिळायची. आता ग्रॅज्युएशनची पदवी तीन वर्षांत नाही तर चार वर्षांत मिळेल. वास्तविक, चार वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाची (FYUP) रूपरेषा तयार आहे. येत्या शैक्षणिक सत्र 2023-24 पासून, सर्व विद्यापीठांचे नवीन विद्यार्थी 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांमध्ये (BA, B.Com, B.Sc.) इ. प्रवेश घेऊ शकतील. यूजीसीने 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी सर्व आवश्यक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. UGC च्या म्हणण्यानुसार, पुढील आठवड्यात, 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठीचे हे नियम देशातील सर्व विद्यापीठांना सामायिक केले जातील.
पुढील शैक्षणिक सत्रापासून देशातील सर्व 45 केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 4 वर्षांचे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम लागू केले जातील. सर्व केंद्रीय विद्यापीठांसह बहुतेक राज्यस्तरीय आणि खाजगी विद्यापीठे देखील 4 वर्षांचे पदवीपूर्व अभ्यासक्रम राबवतील. याशिवाय देशभरातील अनेक 'डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज' देखील हा 4 वर्षांचा पदवीपूर्व कार्यक्रम राबविण्यास संमती देणार आहेत.
2023-24 पासून, जिथे सर्व नवीन विद्यार्थ्यांना चार वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांचा पर्याय असेल, 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी योजना जुन्या विद्यार्थ्यांसाठीही मंजूर केली जाऊ शकते. याचा सरळ अर्थ असा की, ज्या विद्यार्थ्यांनी या वर्षी सामान्य तीन वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला आहे त्यांना पुढील सत्रापासून चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.
जे विद्यार्थी प्रथम किंवा द्वितीय वर्षात आहेत, त्यांची इच्छा असल्यास त्यांना 4 वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. तथापि, ते पुढील वर्षी म्हणजेच 2023-24 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन सत्रापासूनच सुरू होईल.
4 वर्षांच्या अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत, यूजीसी विविध विद्यापीठांना काही नियम आणि नियम बनविण्याचे स्वातंत्र्य देखील देईल. विद्यापीठांच्या शैक्षणिक परिषद आणि कार्यकारी परिषदेत याबाबत आवश्यक नियम ठरवता येतील. विद्यापीठाची इच्छा असल्यास, अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाचा भाग होण्याची संधीही दिली जाऊ शकते. या महत्त्वाच्या बदलांची कारणे सांगताना UGC चेअरमन म्हणाले की, वार्षिक अंडर ग्रॅज्युएट कोर्समध्ये फक्त नवीन विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली तर त्याचे निकाल चार वर्षांनी कळतील. दुसरीकडे जुन्या विद्यार्थ्यांच्या या योजनेत सहभागी झाल्याने हे निकाल लवकरच लागतील.
4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमानंतर, दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर आणि एमफिलचा पाठपुरावा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.मध्ये प्रवेशासाठी 55 टक्के गुण असणे बंधनकारक असेल. तथापि, एमफिल कार्यक्रम जास्त काळ चालू ठेवला जाणार नाही. अनेक मोठी विद्यापीठे येत्या काही वर्षांत एमफिल अभ्यासक्रम देणार नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत केलेल्या बदलांमुळे हे केले जात आहे. आणखी एक यूजीसी या नवीन बदलासाठी पूर्णपणे सज्ज असताना, अनेक शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी यावर आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. 4 वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांवर एक वर्षाचा आर्थिक बोजा वाढणार असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.