अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणाची शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.
उल्लेखनीय आहे की सुप्रीम कोर्टाद्वारे गठित तीन सदस्ययीय मध्यस्था समितीने 6 मे रोजी सीलबंद लिफाफ्यात अंतरित रिर्पोट सोपवली होती. रिपोर्टसाठी अजून वेळ मागितली गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्चला हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी समितीकडे सोपवण्याचा आदेश दिला होता.
निवृत्त न्यायाधीश एफ एम कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर, तसेच ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू हे दोन सदस्य आहेत. या प्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.
शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने समितीला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.