सीएम योगी यांचा मोठा निर्णय, विनयभंग आणि बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारांचा रस्त्यावर पोस्टर लावण्यात येईल

यूपीचे योगी सरकार महिला गुन्हेगारीबाबत अधिक कठोर झाले आहे. राज्यात महिलांवरील गुन्हे करणार्‍यांना आता अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सरकार दुष्कर्म करणार्‍यांवर आणि गुन्हेगाराविरुद्ध ऑपरेशन मिस्डिमॅनोर चालवेल आणि अशा गुन्हेगारांचे पोस्टर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. योगी म्हणाले की, महिलांसह कोणत्याही गुन्हेगारीच्या घटनेत संबंधित बीट प्रभारी, चौकी प्रभारी, स्टेशन प्रभारी आणि सीओ जबाबदार असतील.

सीएम योगी म्हणाले की, महिलांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा करणार्‍या गुन्हेगारांना फक्त महिला पोलिस कर्मचार्‍यांनीच शिक्षा दिली पाहिजे. तसेच अशा गुन्हेगार आणि दुष्कर्म करणार्‍यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश दिले.

सीएम योगी म्हणाले की, महिला आणि मुलींसह कोणत्याही प्रकारच्या घटनेच्या दोषींना समाजाने ओळखले पाहिजे, म्हणून अशा गुन्हेगारांची पोस्टर्स चौकांवर लावा.

हिंसाचारात पोस्टर लावले होते

तत्पूर्वी, योगी सरकारने 19 डिसेंबर रोजी सीएएबद्दल लखनौमध्ये झालेल्या निदर्शनात, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या लोकांची नावे व पत्ते असलेली छायाचित्रे, पोस्टर्स लावले होते. जर या लोकांनी वेळीच दंड भरला नाही तर त्यांना संलग्न केले जाईल, अशी नोटीस देण्यात आली होती.

राज्य सरकारने असे सांगितले होते की, लूटमार करणार्‍यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. यानंतर पोलिसांनी फोटो-व्हिडिओच्या आधारे दीडशेहून अधिक लोकांना नोटिसा पाठविल्या. तपासणीनंतर सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, प्रशासनाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल 57 लोक दोषी आढळले.

हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले

प्रकरण पोस्ट केल्यानंतर हे प्रकरण हायकोटपर्यंत पोहोचले. अलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा यांच्या विशेष खंडपीठाने लखनऊचे डीएम आणि पोलिस आयुक्तांना सीएएविरोधात उपद्रव करणार्‍या लोकांवर लावलेले पोस्टर्स काढण्याची आज्ञा दिली होती.

विशेष खंडपीठाने 14 पानांच्या निकालात राज्य सरकारच्या कारवायांना घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या (मूलभूत अधिकाराच्या) अधिकारांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की मूलभूत अधिकार हिसकावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. ज्याच्याकडून नुकसान भरपाई घ्यायची आहे असे पोस्टर-बॅनर लावून आरोपींची सार्वजनिक माहिती सार्वजनिक करण्यास परवानगी देणारा कोणताही कायदा नाही.

यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.