अलीकडे, स्थायी सेवा आयोगात महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता महिलांना एनडीए अर्थात नॅशनल डिफेन्स अकादमीच्या परीक्षेतही बसण्याची परवानगी दिली आहे. या वर्षी 5 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीए परीक्षेपासून हा आदेश लागू होईल. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान लष्कराने सांगितले की, एनडीएच्या परीक्षेत महिलांचा समावेश न करण्याचा पॉलिसी डिसिजन आहे. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आणि म्हटले की जर हे पॉलिसी डिसिजन असेल तर ते भेदभावाने भरलेले आहे. 5 सप्टेंबर रोजी परीक्षेला बसण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने कुश कालरा यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत अंतरिम आदेश मंजूर करून महिला उमेदवारांना एनडीएच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली.