BJP does not want Vasundhara Raje in Rajasthan भारतीय जनता पक्षाने राजस्थान विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन समित्या बनवल्या आहेत. या दोन्ही समित्यांमध्ये राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचं नाव नसल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी असल्याचं बोललं जातंय.
निवडणुकीच्या निमित्ताने बनविण्यात येणाऱ्या या समित्यांचं भाजपमध्ये मोठं महत्त्व असतं.
यामुळेच या समित्यांमध्ये वसुंधराराजे यांचं नाव नसल्यामुळे पक्षात त्यांचं महत्त्व कमी होत आहे का अशी एक चर्चा सध्या सगळीकडे सुरूय.
असं असलं तरी भाजपचं म्हणणं आहे की वसुंधराराजे या पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्या असून, निवडणुकांमध्ये त्यांच्यावर प्रचार आणि प्रसाराची जबाबदारी दिली जाईल.
या संपूर्ण प्रकरणावर वसुंधराराजे यांनी मात्र कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र सध्या नाराज असलेल्या सचिन पायलट यांचा पक्षाच्या वर्किंग कमिटीमध्ये समावेश केला आहे. रविवारी प्रकाशित झालेल्या वर्किंग कमिटी सदस्यांच्या यादीमध्ये सचिन पायलट यांचंही नाव होतं.
एकीकडे काँग्रेस सचिन पायलट यांना नाराज असूनही सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे भाजप मात्र दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधराराजे यांच्याकडे निर्णयाधिकार देण्याचं टाळत असल्याचं दिसतंय.
राजस्थानच्या निवडणुकीसाठी भाजप पहिल्यांदाच निवडणूक प्रचार समितीची देखील घोषणा करणार आहे. निवडणुकांमध्ये भाजपच्या या प्रचार समितीला खूप महत्त्व दिलं जातं.
त्यामुळे आता प्रचार समितीची घोषणा कधी होते आणि वसुंधरा राजे कोणती भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
17 ऑगस्ट रोजी भाजपने जयपूरमध्ये कोअर कमिटीची बैठक बोलावली होती. पण, माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे या बैठकीत सहभागी झाल्या नव्हत्या.
या बैठकीपूर्वी भाजपने आगामी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन समित्यांची घोषणा केली होती.
'राज्य निवडणूक व्यवस्थापन समिती' आणि 'राज्य संकल्प पत्र समिती' अशी या दोन समित्यांना नावं देण्यात आलेली आहेत. या दोन्ही समित्यांमध्ये राजस्थानच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधराराजे यांचं नाव नाहीये.
वसुंधरा राजेंच्या नावाची चर्चा
या समित्यांच्या घोषणेबाबत बोलताना, राजकीय विश्लेषक, मिलापचंद दांडी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "अशा पद्धतीच्या राजकीय घोषणांचा प्रत्येक व्यक्तीकडून आपापल्या सोयीनुसार अर्थ लावला जातो.
मात्र ज्या तीन चार नेत्यांचा या दोन्ही समित्यांमध्ये समावेश केलेला नाही त्यांना निवडणुकीत काहीच महत्त्व नसेल किंवा त्यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवलं जाईल यावर आत्ताच विश्वास ठेवणं कस शक्य आहे?"
"या नेत्यांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जाईल हे तर शक्यच नाहीये."
ज्येष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी यांचं असं मत आहे की भविष्यातील समित्यांमध्ये देखील वसुंधराराजे यांचं नाव समाविष्ट केलं जाण्याची शक्यता वाटत नाहीये.
ते म्हणतात की, "आणखीन बऱ्याच समित्या बनवल्या जातील आणि या नेत्यांची नावं त्यात टाकली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणूक प्रचार समितीची धुरा वसुंधराराजेंकडे येईल असंतरी वाटत नाहीये. कारण या समितीमध्ये देशभरातल्या नेत्यांची नावं असतात."
अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असणाऱ्या प्रताप सिंह खचरियावास यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “कोण म्हणतो की भाजपने वसुंधराराजे यांना आपला चेहरा बनवल्यास काँग्रेसला त्रास होईल. गेल्या निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाला होता हे तुम्ही विसरत आहात."
"याहीवेळेस वसुंधराराजे यांचा चेहरा वापरला तरीही भाजपचा पराभव होईल. त्यामुळं भाजपने कुणाचाही चेहरा वापरला तरी काहीच फरक पडणार नाही."
भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाचे उपनेते डॉ. सतीश पुनिया म्हणतात की, “या समित्यांमध्ये नवीन लोक आणि कार्यालयीन कर्मचारी ठेवण्यात आले आहेत, ज्यांची फारशी राजकीय भूमिका नसते. अशा समित्यांमध्ये त्यांना पेपर वर्क, बॅकअप, यासोबतच नियोजनही करावं लागतं. यात आम्ही (राजकीय नेते) अडकलो तर बाकीचे काम कोण करणार."
ते म्हणतात की, “वसुंधराराजे यांची उंची खूप मोठी आहे, त्यामुळे त्या या समित्यांमध्ये क्वचितच येतील. आता उमेदवार निवडीसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. स्थापन झालेल्या या समित्या इतक्या महत्त्वाच्या समित्याही नाहीत की, त्यांच्यामध्ये मोठ्या नेत्यांना का सहभागी केलं गेलं नाही असा प्रश्न विचारला जाऊ शकेल."
या समित्यांच्या घोषणेनंतर जयपूरमध्ये बोलताना भाजपचे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह म्हणाले की, "वसुंधराराजे या आमच्या आदरणीय नेत्या आहेत. त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा असून त्या पक्षाचा प्रचार करणार आहेत."
या दोन समित्यांमध्ये नेमकं कोण आहे?
बिकानेरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांना भाजपने संकल्प पत्र समितीचं मुख्य संयोजक बनवलं आहे.
अर्जुनराम मेघवाल हे राजस्थानमध्ये एक मोठे दलित नेते म्हणून ओळखले जातात.
राजकारणात येण्यापूर्वी ते भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी होते.
राज्यसभेचे खासदार घनश्याम तिवारी आणि राज्यसभा खासदार डॉ. किरोडीलाल मीना यांनादेखील या समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आलेलं आहे.
हे दोन्ही नेते एकेकाळी वसुंधराराजे यांचे कट्टर विरोधक होते. संकल्प पत्र समितीमध्ये सहा सहसंयोजक आणि 17 सदस्यांसह एकूण 25 नेत्यांचा समावेश आहे.
नारायण पंचारिया यांना राज्य निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे निमंत्रक बनवण्यात आलं आहे.
पंचारिया हे भाजपचे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष आणि खासदार राहिले आहेत. ते केंद्रीय नेतृत्वाच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि जयपूर ग्रामीणचे खासदार राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्यासह 21 नेते, सहा सहसंयोजक आणि 14 सदस्यांचा या निवडणूक समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
वसुंधराराजे यांचं पक्षातलं महत्त्व कमी झालंय का?
2018 मध्ये वसुंधराराजे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवल्यानंतर भाजपला सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलेलं होतं.
या पराभवानंतर दिल्लीचे नेते आणि त्यांच्यामधील मतभेद समोर आले होते. वसुंधराराजे यांना भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व महत्त्व देत नसल्याच्या चर्चाही होत्या.
यावेळेस समित्यांमधल्या सदस्यत्वाचं हे प्रकरण यामुळेदेखील चर्चेत आहे, कारण मागच्या निवडणुकांच्या आधी गठीत करण्यात आलेल्या प्रत्येक समितीमध्ये वसुंधराराजे यांना सदस्यत्व देण्यात आलेलं होतं.
मागच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक नियोजन समितीमध्ये वसुंधराराजे सहभागी झालेल्या होत्या. यावेळी मात्र त्यांचं नाव या यादीमध्ये नाहीये.
वसुंधराराजे यांचं भाजपमध्ये महत्त्व कमी झालं असल्याचं पत्रकार आनंद चौधरी हेदेखील मान्य करतात.
ते म्हणतात, “मागील निवडणुकीत वसुंधराराजे यांचं जे महत्त्व होतं ते यावेळेस दिसत नाहीये. दिल्लीतून राज्यातल्या निवडणूका नियोजित केल्या जातायत, यामुळेदेखील हे घडत असेल."
"उमेदवारांच्या निवडीपासून ते निवडणुकीच्या रणनीतीपर्यंतच्या सर्व निर्णयांवर दिल्लीची पकड मजबूत झाली आहे. तेव्हापासून वसुंधराराजे यांच्यावर कोणतीही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचं दिसलं नाही."
चौधरी म्हणाले की, "या समित्यांमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट करून घेतलं जावं यासाठी वसुंधराराजे नक्कीच प्रयत्न करत होत्या. त्यांच्या समर्थकांना तर असं वाटतं की वसुंधरा राजेंना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केलं जावं."
"मात्र ज्या पक्षाचं संपूर्ण नियंत्रण हे केंद्रीय नेत्यांच्या हातात असतं त्या पक्षात सहसा अशा घटना घडत नाहीत. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी आत्तापर्यंत अनेक राजस्थान दौरे केले आहेत. अरुण सिंह नियमित येत आहेत, अध्यक्ष जेपी नड्डा अनेक वेळा आले आहेत, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अनेक भेटी घेतल्या आहेत."
प्रचार समितीच्या घोषणेकडे सगळ्यांचं लक्ष
प्रचार समितीला भाजपमध्ये सगळ्यांत महत्त्वाची समिती मानलं जातं. या समितीचा प्रमुख हा निवडणुकीचा प्रमुख असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळेच प्रचार समितीच्या घोषणेकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.
राजस्थानचा विचार केला तर यंदा पहिल्यांदाच प्रचार समिती गठीत केली जाणार आहे.
वसुंधराराजे यांचा प्रचार समितीत समावेश केला जाऊ शकतो, असं मानलं जात आहे. तसं केलं नाही तर वसुंधराराजेंना सरळ सरळ डावलून भाजप निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचा थेट संदेश भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून दिला जाईल.
2014 मध्ये पहिल्यांदा भाजपने अशाप्रकारची निवडणूक प्रचार समिती बनवली होती. या समितीचे प्रमुख म्हणून तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आलेली होती. यानंतरच प्रचार समितीच्या प्रमुखाला निवडणुकांचा प्रमुख मानण्याची सुरुवात झाली होती.
राजकीय पत्रकार हेमंत कुमार यांनी बीबीसीला बोलताना याबाबत सांगितलं की, "वसुंधराराजे आणि त्यांच्या गटाकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र एक अंतर्गत चर्चा अशी आहे की आगामी निवडणूक प्रचार समितीमध्ये जर वसुंधराराजे यांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली गेली नाही तर त्या त्यांची स्वतंत्र भूमिका जाहीर करतील."
आनंद चौधरी सांगतात की, “या समितीमध्ये वसुंधराराजे यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं बोललं जातंय. मात्र, राजस्थानमधील मोठं नेतृत्व मानलं जाणाऱ्या वसुंधराराजे यांचं नाव या समितीत नाही. अजून अनेक समित्यांची घोषणा व्हायची आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं जाईल असं म्हणणं घाईचं ठरेल."
डॉ. सतीश पुनिया म्हणतात की, "निवडणूक समिती हीच संवैधानिक समिती आहे. या समितीचे अध्यक्ष पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असतात. या समितीमध्ये सगळे वरिष्ठ नेते असतात. हीच समिती तिकिटासाठी नावं पाठवते आणि शेवटी संसदीय समिती याबाबतचा अंतिम निर्णय घेत असते."
त्यांनी असा दावा केलाय की वसुंधराराजे यांच्यासह सगळे वरिष्ठ नेते या समितीमध्ये सहभागी होतील. ते म्हणतात की, "आमच्या राज्यात पहिल्यांदाच निवडणूक अभियान समिती बनवली जात आहे, याआधी मध्यप्रदेशमध्ये अशी समिती बनवली होती."
“निवडणूक समितीच्या धर्तीवरच ही समिती बनवली गेलीय. यामध्ये सगळे ज्येष्ठ नेते आहेत, वसुंधराराजे, राजेंद्र राठोड, गजेंद्रसिंह शेखावत आम्ही सर्वजण या समितीमध्ये सहभागी असू."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध अशोक गेहलोत असा सरळ सरळ सामना?
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप राज्य पातळीवर मोठी यात्रा काढत असतं.
भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाचे उपनेते डॉ. सतीश पुनिया सांगतात की, पूर्वी एकच यात्रा असायची, पण यावेळेस चार यात्रा होणार आहेत. उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिमेकडून अशा चार यात्रा राज्यभर काढल्या जातील.
टीव्ही पत्रकार हेमंत कुमार म्हणतात, “भाजप राजस्थानमध्ये परिवर्तन यात्रा काढत आहे, त्यामुळे परिवर्तन यात्रेत भाजप वसुंधराराजे यांना महत्त्वाची जबाबदारी देऊ शकते, असं मानलं जातंय. त्यामुळे या सगळ्या यात्रांचा चेहरा कुण्या एकाच व्यक्तीला न करता, चार दिशांनी निघणाऱ्या, चार यात्रांचे वेगवेगळे प्रमुख नेमले जाण्याची शक्यता आहे."
ते म्हणतात, “यावेळी वसुंधराराजेंना बाजूला करण्यासाठीच ही यात्रा काढण्यात आली असावी असाही अंदाज वर्तवला जात आहे.”
राजकीय विश्लेषक मिलापचंद दांडी म्हणतात की, “राजस्थानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावरच निवडणूक लढवली जाईल. वसुंधराराजे यांचा चेहरा समोर आणला जाईल असं वाटत नाही. कारण, वसुंधराराजे यांनी अशोक गेहलोत यांच्याशी छुपी हातमिळवणी केल्याचे आरोपही झाले आहेत."
"आत्तापर्यंत तर असं चित्र आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध मुख्यमंत्री गेहलोत असा सरळ सरळ सामना रंगेल."
काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि प्रदेश संघटन सरचिटणीस आर. सी. चौधरी म्हणतात की, “भाजपकडे ना मुद्दे आहेत ना काम. राजस्थान भाजपमध्ये अंतर्गत राजकारण सुरूय. पक्षांतर्गत वादामुळे हा पक्ष पोखरला गेलाय."