NEET UG परीक्षेची तारीख बदलण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का बसला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.न्यायालयाच्या आदेश नंतर हे स्पष्ट झाले आहे की NEET UG परीक्षा आता फक्त 12 सप्टेंबरला होणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी आयोजित NEET UG-2021 परीक्षा पुढे ढकलण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. NEET 12 सप्टेंबर 2021 रोजी घेण्यात येईल.
आपल्याला सांगू इच्छितो की CBSE ज्या विद्यार्थ्यांना कंपार्टमेंट आली होती आणि ज्यांनी नंबर्सच्या सुधारणेसाठी अर्ज केला होता,त्यांनी NEET परीक्षेची तारीख बदलण्याची मागणी केली होती.आणि CBSE चे काही पेपर्स परीक्षेच्या मध्ये आहे,या मुळे विद्यार्थ्यांनी NEET परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना सांगितले आहे की सक्षम प्राधिकरणाने एनटीए समोर आपले दृष्टीकोन मांडावे.न्यायालयाने बजावले की न्यायालयाच्या व्यासपीठाचा वापर अधिकाऱ्यांवर दबाब आणण्यासाठी करू नये.तब्बल 16 लाख विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीकडे आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या तयारीकडे दुर्लक्ष करून आम्ही परीक्षा पुढे ढकलू शकत नाही.तेही अशा वेळी जेव्हा विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करण्यासाठी प्रवेशपत्रे ही मिळाली आहे.
कम्पार्टमेंटलिस्ट मुलांना तात्पुरत्या आधारावर NEET परीक्षेत बसण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की,जेईई परीक्षा गेल्यावर्षी पुढे ढकलण्यात आली होती.त्यावेळी परीक्षा देण्यापासून वंचित राहिलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए ला दिले होते.या वेळी ही असं करावे.या वर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की गेल्या वेळी लॉक डाऊन होते त्यामुळे असे निर्णय घेतले होते.या वेळी नाही.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जीला फेटाळून लावून त्याला एनटीए कडे जाण्यास सांगितले.
काय आहे हे प्रकरण जाणून घ्या-
सीबीएसई सुधारणा,कंपार्टमेंट परीक्षेचे वेळापत्रक आणि NEET UG परीक्षेच्या अधिसूचनेबाबतच्या याचिकेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.NEET UG वेळा पत्रक आणि CBSE च्या परीक्षेचे वेळापत्रकाला दोन स्वतंत्र याचिकेत थेट आवाहन देण्यात आले होते.या याचिकेत म्हटले होते की,नीट परीक्षा सीबीएसई च्या परीक्षेच्या दरम्यान घेतली जात आहे.या साठी नीटच्या परीक्षेची तारीख पुढे वाढविण्याची मागणी केली होती.या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.