मुलांना बालपणाचा आनंद पूर्णपणे लुटू द्या. तो त्यांचा अधिकारच आहे. त्यांना कोणताही ताण देऊ नका. इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांना होमवर्क देऊ नका, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले. सीबीएसई शाळांमध्ये एनसीईआरटी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. मुले 'वेट लिफ्टर' नाहीत. मुलांवर शिक्षणाचे ओझे लादू नका, असे न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले. उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. किरुबाकरन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुलांना पुरेपूर झोप घेण्याचा अधिकार आहे. घटनेच्या 21 व्या कलमात हा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे.