दारू घोटाळ्याबाबत सीबीआयचे पथक दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरातून रवाना झाले आहे.14 तासांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सीबीआयच्या या छाप्यानंतरही सीबीआयच्या पथकाने मनीष सिसोदिया यांना अद्याप सोबत घेतलेले नाही.वृत्तानुसार, तपासादरम्यान गुप्त कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)ने शुक्रवारी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी आणि इतर 30 ठिकाणी छापे टाकले.सिसोदिया यांच्या निकटवर्तीयाच्या कंपनीला कथितपणे 1 कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.
सीबीआयच्या या कारवाईमुळे आम आदमी पार्टी (आप) आणि केंद्र सरकारमधील तणाव वाढला आहे.एजन्सी ‘वरील आदेशानुसार’काम करत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे.यावर भाजपने दिल्ली सरकारला अबकारी धोरणाच्या बाबतीत स्वतःला स्वच्छ सिद्ध करावे, असे सांगितले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, "स्वतंत्र भारताचे सर्वोत्कृष्ट शिक्षण मंत्री" मनीष सिसोदिया यांच्यावर "आम्हाला त्रास देण्यासाठी वरून मिळालेल्या आदेशानुसार" छापे टाकण्यात आले. 'भारताला नंबर वन' बनवण्याच्या त्यांच्या मोहिमेतील हे पाऊल अडथळे आहेत, परंतु त्यांनी त्यांच्यामुळे थांबणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर न्यूयॉर्क टाईम्स वृत्तपत्राचे पहिले पान जोडले, ज्यामध्ये सिसोदिया यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.ते म्हणाले, "आमची मुलं त्यासाठी पात्र आहेत; दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नोंदणीसाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.शीर्षक बातमीही जोडली आहे.
बुधवारी विशेष न्यायालयात एफआयआर दाखल करणाऱ्या सीबीआयने सकाळी 8 वाजता सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह सात राज्यांमध्ये छापे टाकण्यास सुरुवात केली.सिसोदिया यांनी अधिकाऱ्यांच्या आगमनाबाबत लगेचच ट्विट केले आणि या कारवाईचे 'स्वागत' केले.
सीबीआयने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-बी (गुन्हेगारी कट), 477-ए (रेकॉर्ड खोटे करणे) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 यासह भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत एफआयआर दाखल केला. सिसोदिया आणि अन्य 14 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीबीआयने सिसोदिया आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) अधिकारी आरव गोपी कृष्णा यांच्या परिसराव्यतिरिक्त 29 ठिकाणी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आणलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमिततेच्या संदर्भात एफआयआर नोंदवला होता. परंतु छापे टाकले. शुक्रवारी.
ते म्हणाले की, सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 31 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.अन्य दोन लोकसेवकांच्या जागेवरही छापे टाकण्यात आले.देशात ज्या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले त्यात दिल्ली, गुरुग्राम, चंदीगड, मुंबई, हैदराबाद, लखनौ, बेंगळुरू यांचा समावेश आहे.या छाप्यात गुन्ह्याशी संबंधित अनेक कागदपत्रे, साहित्य आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिसोदिया, कृष्णा, उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी, उत्पादन शुल्कचे सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अर्जुन पांडे यांची एफआयआरमध्ये नावे आहेत.आरोपींच्या यादीत अन्य सहा व्यावसायिक आणि दोन कंपन्यांचा समावेश आहे.