खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभा व राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेतले. त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या विधेयकामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे आरक्षण लागू होणार आहे. युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना आणि कुशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही. हे विधेयक घटनेतील नियमांचा भंग करणारे आहे. आर्थिक आरक्षण हे केवळ खुल्या प्रवर्गापुरते मर्यादित असू शकत नाही.