1960च्या दशकात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील शीतयुद्धांनं जागतिक राजकारण तापलं होतं.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण सरस ठरणार,जग कोणत्या देशाच्या बाजूनं उभं आहे, यातून दोन महासत्तामधील तणाव हा स्पर्धा म्हणून पुढे आला. या शीतयुद्धात दोन प्रमुख पातळीवर स्पर्धा होती.
पहिली म्हणजे अणवस्त्र विकसित करणं, तर दुसरी स्पर्धा म्हणजे अवकाश संशोधन प्रगती.
यातील अवकाश संशोधनातील स्पर्धेतून शीतयुद्ध लढलं गेलं, असं म्हटल्यास वावगं राहणार नाही. या शीतयुद्धांचा प्रभाव हा एका खंडा पुरता मर्यादित नव्हता तर जगभर त्याचे पडसाद दिसून आले.
या स्पर्धेमुळे अनेक खगोलशास्त्रीय तंत्रज्ञान विषयक घडामोडीच नव्हे तर मनोरंजक घटना ही घडल्या. यातील एक प्रश्न म्हणजे चंद्राचा मालक कोण?
चंद्रावर पहिल्यांदा उतरण्याच्या शर्यतीत सोव्हिएत युनियननं अमेरिकेला मागं टाकलं होतं. त्याकाळी चंद्रावर संशोधन करणं हा अवकाश संशोधनातील आवडता विषय होता.
त्यावेळी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियमध्ये चंद्रावर पाहिलं पाऊल कोण ठेवणारं यासाठी तीव्र स्पर्धा सुरु होती. तोपर्यंत चंद्रावर उपग्रह पाठवण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अयशस्वी झाले होते.
सोव्हिएत युनियनला 1950 च्या उत्तरार्धापासून 1960 च्या मध्यापर्यंत चंद्रावर उपग्रह पाठवण्यात काही प्रमाणात यश आलं होतं. सप्टेंबर 1959 मध्ये सोव्हिएत युनियच्या लुना -2 या उपग्रहानं प्रथमच चंद्राच्या पृष्ठभागाला स्पर्श केला.
त्यानंतर त्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लुना- 3 उपग्रह चन्द्राच्या जवळ गेला. या उपग्रहानं पहिलं छायाचित्र पृथ्वीवर पाठवलं.
यानंतर फेब्रुवारी 1966 मध्ये ,सोव्हिएत युनियननं पाठवलेला लुना -9 उपग्रह प्रथमच चंद्रावर उतारला. चार महिन्यानंतर अमेरिकेचा सर्वेअर -1 उपग्रह चंद्रावर उतरला.
चंद्राच्या मालकीवरून तणाव
"अवकाश संशोधनातील स्पर्धेतून जगातील देशांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं," असं विज्ञान प्रसार संस्थेचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ टी. व्ही. व्यंकटेश्वरन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
"कारण वसाहतींच्या काळात जमिनीचा पहिला शोध घेणार तो मालक (फाईंडर्स कीपर),असा अलिखित नियम होता.
यातूनच चंद्रावर पहिल्यांदा उतरणाऱ्या सोव्हिएत युनियननं चंद्रावर आपला मालकी हक्क सांगितलं तर काय करावं, याबद्दलची चिंता अमेरिकेला होती," असं वेंकेटेश्वरन सांगतात.
'मून पॅक्ट' म्हणजे काय?
चंद्रावर कोणाचा हक्क ही समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने 'मून ट्रीटी'नावाचा करार केला. यातील कलम 11 मधील पहिली दोन उपकलमं या तहाचा आधार बनतात, या करारात एकूण 21 कलमं आहेत.
या कलमात म्हंटल आहे की, चंद्र आणि त्याची नैसर्गीक संसाधनं हा मानव जातीचा वारसा आहे. कोणताही देश चंद्रावर वसाहत करून तिथं सार्वभौमत्व प्रस्थापित करू शकत नाही.
तसंच सार्वभौमत्वाच्या कोणत्याही दाव्याद्वारे, वापराद्वारे किंवा कोणत्याही मार्गानं चंद्रावर अधिकार सांगता येणार नाही.
1972 ते 1979 पर्यंत या करारावर बोलणी झाली आणि 1979 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच देशांची मान्यता आवश्यक होती. ऑस्ट्रियानं त्यास मान्यता दिल्यानंतर 1984 मध्ये ते अंमलात आलं.
चिली, फिलिपाइन्स, उरुग्वे आणि नेदरलँडनं त्यास आधी मान्यता दिली,असं यूएन ऑफिस आणि आऊटर स्पेस अफेयर्सनं म्हंटलं आहे.
पण अमेरिका, रशिया आणि चीन यासारख्या उपग्रहातून चंद्रावर माणूस पाठवणाऱ्या देशांनी त्याला अद्याप मान्यता दिली नाहीय.
आर्टेमिस :चंद्रावर मानवाच्या प्रवासाचं पुढचं पाऊल
1960 आणि 1970 च्या दशकात मानव चंद्रावर गेलयावर आता अमेरिका मानवाला पुन्हा चंद्रावर पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यापैकी मुख्य म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आर्टेमिस.
हा प्रकल्प युनायडेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ,कॅनडा, जपान आणि युरोपातील अंतराळ संस्थांच्या सहकार्यानं राबविला जातोय. पहिला टप्पा 2022 मध्ये सुरु झालाय, तर दुसरा टप्पा 2024 मध्ये लॉन्च केला जाईलं.
चंद्रावर माणसाची वसाहत आणि मंगळावर पोहोचण्यासाठी लॉन्च पॅड म्हणून त्याचा वापर करणे, हा त्याचा उद्देश आहे.
पण चंद्रावर मानवाला उतरवण्याच्या या प्रकल्पात नासानं एलॉन मस्क यांच्या स्पेस एक्स कंपनीच्या स्टारशीप रॉकेटचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून तसा करार कंपनीसोबत केलाय.
सेच ब्लू ओरिजनल आणि डायनेटिक्स या दोन अमेरिकन कंपन्यांसोबत ही करार करण्यात आलाय.
चंद्रावर खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश
आर्टेमिस प्रकल्प संयुक्त राष्टांच्या चंद्राच्या कराराचं उल्लंघन नसून, त्याला बगल देण्याची चाल आहे, अशी चिंता व्यक्त होतं आहे.
शास्त्रज्ञ व्यंकटेश्वरन सांगतात की "देशांनी चंद्रावर त्यांचं सार्वभौमत्व गाजवू नये ,पण SpaceX सारख्या खासगी कंपन्यांचा या प्रकल्पात समावेश करून चंद्रावर वर्चस्व गाजवण्याची अनुमती देण्यासारखचं आहे.
जसं पूर्वी वसाहतींमध्ये इस्ट इंडिया कंपनीला देशांवर राज्य करण्याची अनुमती दिली होती."
अमेरिकेनं याचा इन्कार केलाय.
व्यंकटेश्वरन सांगतात की, "या प्रकल्पामुळे अनेक नैतिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
उदाहरणार्थ , एखाद्या खाजगी कंपनीनं चंद्रावर माणसं पाठवली, एखादी खाजगी कंपनी संपावर गेली, दोन कंपन्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. तर कंपन्यांच्या पाठिब्या शिवाय ही माणसं काय करणार," असा सवाल ते करतात.