काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी निलंबित, 8 वर्षांत 150 खासदारांचं निलंबन; संसदेवर काय परिणाम?

-मुरलीधरन काशीविस्वनाथन

लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह आणखी काही खासदारांचं आज (18 डिसेंबर) निलंबन करण्यात आलं. लोकसभेतील एकूण 31 खासदारांना आज निलंबित केलं गेलं.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय संसदेत सरकारला विरोध करणाऱ्या खासदारांच्या निलंबनाची संख्या वाढत आहे. पण त्याचा परिणाम काय होईल?

13 डिसेंबर 2023 रोजी भारताच्या संसद भवनाची सुरक्षा भेदण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर यावर चर्चा व्हायला हवी की नाही, या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला. परिणामी विरोधी पक्षांच्या 14 खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आलं.

त्यामुळे भारतीय संसदेतील सदस्यांना म्हणजे खासदारांना लोकशाहीनुसार अधिकार, स्वातंत्र्य मिळत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन हे सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंनतर निलंबित होणारे पहिले खासदार ठरले. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी डेरेक यांचं गैरवर्तनामुळं निलंबन करत असल्याची घोषणा केली.

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी डेरेक ओब्रायन यांनी केली होती.

त्यानंतर याच मागणीच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या गोंधळानंतर आणखी 14 खासदारांचं लोकसभेतून निलंबन करण्यात आलं.

निलंबित झालेल्या खासदारांपैकी सातजण तमिळनाडूचे आहेत. कनिमोळी (द्रमुक), एसआर पार्तिबन (द्रमुक), एस व्यंकटेशन (माकप), पीआर नटराजन (माकप), के सुपरायण (भाकप), एस ज्योतिमणि (काँग्रेस), मनिकम टागोर (काँग्रेस) यांचा त्यात समावेश आहे.

केरळचे सहा खासदारही निलंबित झाले आहेत. त्यात व्हीके श्रीकांतन (काँग्रेस), पेनी बेहानन (काँग्रेस), डीन कुरियाकोस (काँग्रेस), हिबी इडन (काँग्रेस), टीएन प्रतापन (काँग्रेस), रम्या हरिदास (काँग्रेस). तर बिहारचे काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांचाही समावेश आहे.

पार्तिबन हे सभागृहात नव्हते त्यामुळं त्यांचं निलंबन नंतर रद्द करण्यात आलं.

खासदारांचे निलंबन का केले जाते?

संसदेचं कामकाज योग्य पद्धतीनं चालवण्याच्यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांना आहे.

एखाद्या सदस्याला कामकाजाबद्दल पूर्वग्रह आहे असं वाटल्यास, सभागृहाच्या सभापतींना सदस्यांचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. निलंबनाचा कालावधी तेच ठरवत असतात. पण निलंबनाचा हा कार्यकाळ विशेष अधिवेशनाच्या काळापेक्षा जास्त असू शकत नाही.

अशाप्रकारे निलंबित होणारे सदस्य संसदेत प्रवेश करू शकत नाही. तसंच ज्या समितीत त्यांचा समावेश असतो, त्या समितींच्या बैठकीतही ते सहभागी होऊ शकत नाहीत. या काळात सदस्यांना संसदेत मतदानात सहभागी होता येत नाही. खासदारांना दैनिक भत्ते मिळत नाहीत.

हे निलंबन संसदेच्या प्रस्तावानुसार कमी किंवा रद्द केलं जाऊ शकतं. आणि मुख्य म्हणजे कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.

भारतीय संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या खासदारांचं निलंबन करणं ही अगदी सामान्य बाब आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या संख्येत नाट्यमयरित्या वाढ झाली आहे.

आठ वर्षांत 150 खासदारांचे निलंबन

भारतीय मीडियातील वृत्तांनुसार 2005 पासून 2014 पर्यंत 51 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

तर 2015 ते 2022 पर्यंत 139 खासदारांचं निलंबन झालं होतं. हा आकडा आता 153 वर पोहोचला आहे.

तिसऱ्यांदा खासदार बनलेल्या द्रमुकच्या कनिमोळी यांनी, खासदारांच्या निलंबनाच्या बाबतीत सध्याचं सरकार अत्यंत चुकीचं वर्तन करत असल्याचा आरोप केला.

त्या म्हणतात, "मी तिसऱ्यांदा खासदारकीची जबाबदारी सांभाळते आहे. मला याआधी कधीही निलंबित करण्यात आलेलं नव्हतं. सभागृहाच्या ज्येष्ठ सदस्यांना निलंबित करणं ही काही अगदी सामान्य बाब नाही.”

कनिमोळी पुढे सांगतात, “यावेळी सुरक्षेत झालेल्या चुकीबाबत बॅनर दाखवल्याबद्दल खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. जेव्हा यूपीएचं सरकार होतं, तेव्हा भाजपनं असे बॅनर अनेकवेळा दाखवले होते. जर अशाप्रकारे निलंबन झालं तर वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षांशी संपर्क साधला जायचा आणि निलंबन रद्द केलं जायचं. पण आज-काल तसं केलं जात नाही.

“त्याशिवाय एक किंवा दोन दिवसांसाठी निलंबित न करता संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित करतात,” असंही कनिमोळी यांनी नमूद केलं आहे.

त्या अपेक्षा व्यक्त करतात की, “ संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री समोर येऊन स्पष्टीकरण देतील, अशी अपेक्षा खासदारांना अपेक्षा आहे. सरकार काय कारवाई करत आहे, हे तेच सांगू शकतात. ते सोडून ते उलट स्पष्टीकरण मागणाऱ्या आमदारांना निलंबित करत आहेत."

निलंबनासाठी सरकार जबाबदार: विरोधकांचा आरोप

कोणतंही अधिवेशन योग्य पद्धतीनं व्हावं अशी विद्यमान सरकारची इच्छा नसल्याचं मत, VCK पक्षाचे सरचिटणीस रवी कुमार यांनी व्यक्त केलं.

“सध्याच्या सरकारबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांना एकही बैठक व्यवस्थित होऊ द्यायची नाही. कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधक महुआ मोइत्रा यांचा मुद्दा उपस्थित करतील आणि त्यामुळं सभागृहात गोंधळाचं आणि संभ्रमाचं वातावरण तयार होईल, असं त्यांना वाटलं होतं.

“पण तसं झालं नाही. त्यामुळं आता या मुद्द्यावरून ते कामकाजात अडथळे आणत आहेत. हे सरकार लोकशाहीत संसदेची भूमिका, अर्थ आणि पावित्र्य कमकुवत करत आहे,” असं रवीकुमार म्हणाले.

खासदारांचं निलंबन केलं तर संसदेचं कामकाज ते त्यांच्या मतानुसार सहज चालवू शकतील, असा आरोप करताना कनिमोळी यांनी एका घटनेकडं लक्ष वेधलं आहे.

"कृषी विधेयक मंजूर करण्यासाठी आलं होतं. काही राज्यसभा खासदारांनी याला विरोध केला तेव्हा त्यांना निलंबित करण्यात आलं.

“लोकसभेत अनेकांनी निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली. नंतर आम्ही निषेध म्हणून सभागृहातून बाहेर पडलो. आम्ही बाहेर गेलो, तेव्हा त्यांनी कामगार न्यायालय कायदा मंजूर करून टाकला. तेव्हा आम्ही सगळे चकीत झालो. सध्याच्या सरकारचा चर्चेवर विश्वास नाही," असं कनिमोळी म्हणाल्या.

“संसदेमध्ये एखाद्या विधेयकाला खूप विरोध किंवा त्यावर प्रचंड चर्चा झाली तर ते स्थायी समिती किंवा इतर समितीकडे पाठवून त्यावर विविध पक्षांची मतं मागितली जातात. पण आता तसं होत नाही. कारण त्यांच्याकडं बहुमत आहे. ते विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया तशीच सुरू ठेवतात," असं त्यांनी सांगितलं.

याआधी कधी खासदारांचं निलंबन कधी झालं होतं?

भारतीय संसदेत यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर खासादारंचं निलंबन करण्याच्या घटना घडल्या आहेत.

1989 : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर टागोर आयोगाच्या अहवालाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या 63 लोकसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

2019 : एडीएमके आणि टीडीपीच्या 45 खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.

2015 : बॅनर घेऊन आलेल्या आणि घोषणाबाजी करण्याच्या आरोपात 25 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

2014 : तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल आंध्र प्रदेशच्या 12 खासदारांचं अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी उर्वरीत सत्रासाठी निलंबन केलं.