जम्मू-काश्मीरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सात पक्षांच्या गुपकर आघाडीने जिल्हा विकास परिषदेच्या (डीस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) 280 जागांपैकी सर्वाधिक 112 जागा जिंकल्या आहेत.
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप 73 जागांवर विजय मिळवत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे.
भाजपने पहिल्यांदाच काश्मीर खोऱ्यातील तीन जागा जिंकल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशनने (पीजीडी) 100 जागा जिंकल्या आहेत, तर 12 जागांवर ते आघाडीवर आहेत.
आतापर्यंत 47 अपक्ष उमेदवारांना विजयी घोषित केले आहे. तर सहा इतर जागांवरही अपक्ष उमेदवार आघाडीवर आहेत.
जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी (JKAP) पक्षाची कामगिरी निराशाजनक असून पक्षाला 11 जागांवर विजय मिळवण्यात यश आले आहे. तर आणखी एका जागेवर पक्ष आघाडीवर आहे.
काँग्रेसने आतापर्यंत 22 जागा जिंकल्या असून पाच जागांवर काँग्रेस आघाडीवर आहे.
आठ टप्प्यात पार पडलेली डीडीसी निवडणूक 28 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली होती.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर आणि राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनल्यानंतर ही राज्यातील पहिलीच निवडणूक आहे.
डीडीसी निवडणुकीतील बहुतांश जागांचा ट्रेंड अपेक्षेप्रमाणे दिसून येत आहे. हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्राचा निकाल भाजपच्या बाजूने दिसत असताना मुस्लीम बहुल काश्मीर भागात पीएजीडीचे वर्चस्व दिसून आले.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, मतमोजणीच्या एक दिवस आधी प्रशासनाने नईम अख्तर, सरताज मदनी, पीर मन्सूर आणि हिलाल अहमद लोन यांच्यासह अनेक पीडीपी आणि एनसी नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. यांना ताब्यात घेण्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
काश्मीरमध्ये भाजपने तीन जागांवर विजय मिळवत खाते उघडले आहे. श्रीनगरमधील खोनमोह-2, बांदीपोरा जिल्ह्यातील तुलाईल जागा आणि पुलवामामधील काकपोरा जागा अशा तीन जागा भाजपने जिंकल्या आहेत.
हा विजय भाजपसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण या जागांवर भाजपसमोर पीडीपी आणि एनसीसारख्या पक्षांचे आव्हान होते.
डीडीसी निवडणूक म्हणजे काय?
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच डीडीसीसाठी (जिल्हा विकास परिषद) निवडणूक पार पडली. कलम 370 रद्द होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिस्तरीय पंचायत यंत्रणा (गावपातळी, ब्लॉक लेव्हल, जिल्हास्तरीय) नव्हती.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या महिन्यात जम्मू आणि कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 मध्ये दुरूस्तीसाठी परवानगी दिली होती. आता या निवडणुकांमार्फत जम्मू क्षेत्रातील 10 आणि काश्मीर खोऱ्यातील 10 अशा 20 जिल्ह्यांत डीसीसी नेमली जाईल.
केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात 14 मतदारसंघ स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील एकूण 280 मतदारसंघांसाठी या निवडणुकांच्या माध्यमातून डीसीसी प्रतिनिधींची निवड करण्यात येत आहे.
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाने 2018 मध्ये नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला होता. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या दोन पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कलम 35-अ च्या सुरक्षेबाबत आश्वासन मागितले होते.