देशात महिलांच्या नोकऱ्यामधे ११ ते १८ लाखांपर्यंत घट झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष टीमलीजच्या सर्वेक्षणातून सामोर आला आहे. प्रसुती काळासाठी २६ सप्ताहाच्या सुटीचा कायदा अमलात आल्यानंतर सदरची घट झाली आहे. टीमलीजने देशातल्या १0 मोठ्या क्षेत्रात सर्वेक्षण केले. त्यानुसार, महानगरातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये महिलांच्या नोकºयांवर प्रस्तुत कायद्याचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही, मात्र छोट्या शहरांमध्ये लघु व मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांत महिलांना नोकऱ्या मिळणे दुरापास्त झाले आहे. विशेषत: बीपीओ उद्योगांमध्ये त्याचा थेट प्रभाव आहे.
महिलांसाठी आवश्यक व उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रस्तुत कायद्याने महिलांचे नुकसान तर झाले नाही? महिलांना नोकरी देतांना खाजगी कंपन्यांनी हात तर आखडते घेतले नाहीत? महिलांच्या व्यावसायिक करिअरमधे हा कायदा मोठा अडथळा तर ठरणार नाही? संसदेतल्या अनेक खासदारांनी या मूलभूत प्रश्नांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारने या विषयाचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. महिला रोजगार क्षेत्रातल्या या महत्वपूर्ण सर्वेक्षणाची जबाबदारी सरकारने केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे सोपवली आहे. वर्ष अखेरपर्यंत याचा अहवाल प्राप्त झाला तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.