चीन सीमेवर असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने देशाच्या लष्कराची ताकद आणखी बळकट करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. लढाऊ विमान आणि शस्त्रे खरेदीच्या प्रस्तावाला संरक्षण अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने मान्यता दिली आहे.
गुरुवारी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत 21 मिग -29 आणि 12 सुखोई (एसयू -30 एमकेआय) लढाऊ विमान खरेदीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासह 59 मिग -29 लढाऊ विमानांच्या अपग्रेडलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
मिग -29 लढाऊ विमान रशियाकडून खरेदी केले जातील. याव्यतिरिक्त, विद्यमान मिग -21 लढाऊ विमानांना ही अपग्रेड केले जाईल. यासाठी सुमारे 7 हजार 418 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्याचबरोबर एसए-30 एमकेआय लढाऊ विमान एचएएलकडून खरेदी केले जातील, ज्यासाठी 10 हजार 730 कोटी रुपये खर्च येईल.
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने एकूण 38 हजार 900 कोटींच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. गुरुवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहन परिषदेच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय संरक्षण व्यवस्था आणखी बळकट होईल.
'आत्मनिर्भर भारत' च्या अंतर्गत लढाऊ विमाने आणि हत्यारं खरेदी केले जातील. ज्यामध्ये स्वदेशी डिझाईनवर फोकस करत भारतीय उद्योगांना देखील सहभागी करण्यात येईल. ज्यामध्ये 31 हजार 130 कोटी हे भारतीय उद्योगांना जातील. भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या सहकार्याने भारतात संरक्षण उपकरणे बनविली जातील.