24 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हणत जुना कायदा रद्दबातल केला होता. हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने दिला होता.
या खंडपीठात एक न्यायाधीश होते ज्यांच्या नावाची तेव्हा खूपच चर्चा झाली.. हे न्यायाधीश म्हणजे न्यायमूर्ती डी. वाय.चंद्रचूड.
41 वर्षांपूर्वी त्यांचे वडील न्यायमूर्ती वाय वाय चंद्रचूड यांनी गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर जो निर्णय दिला होता तो निर्णय न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी रद्द केला होता. त्यांनी हा निर्णय देताना म्हटलं होतं की, "गोपनीयतेचा अधिकार घटनेत अंतर्भूत आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21 मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी यातून हा अधिकार बहाल करण्यात येतो."
41 वर्षांनंतर बहाल करण्यात आलेला हा अधिकार म्हणजे बदलत्या काळात संविधानाच्या बदलत्या अन्वयार्थाचं उत्तम उदाहरण होतं.
आता न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याबाबत बोलायला गेलं तर ते गेल्या अनेक वर्षात त्यांनी जे निकाल दिले त्यामुळे ते चर्चेत राहिलेत. फक्त कोर्टकचेऱ्यांमध्येच या निर्णयांची चर्चा झाली असं नाही तर माध्यम, सोशल मीडियावरही या चर्चा घडू लागल्या. यात मग संवैधानिक अधिकारांचे रक्षण असो की, एलजीबीटीक्यूआय समुदायाचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित निर्णय असो अशा अनेक निर्णयांमुळे त्यांचं नावही सोशल मीडियामध्ये ट्रेंडवर असायचं.
नेहमीच आपल्या निर्णयांमुळे चर्चेत असणारे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत.
विद्यमान सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होणार आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल. ते नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सरन्यायाधीशपदावर असतील.
अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार
22 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गरोदर महिलांबाबत एक महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. यानुसार 24 आठवड्यांच्या अविवाहित गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली.
हा निकाल तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता. यात न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा होते. त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, अविवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपात करण्यास परवानगी न देणं म्हणजे तिच्या वैयक्तिक स्वायत्ततेचं आणि स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करण्यासारखं आहे.
एखादी महिला विवाहित नाहीये म्हणून तिला या कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, घटनेच्या कलम 21 नुसार मूल जन्माला घालणं किंवा न घालणं हा निर्णय स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. जर महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी नसेल तर हे कायद्याच्या उद्देशाच्या आणि आत्म्याच्या विरुद्ध असेल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
चंद्रचूड यांची कारकीर्द
-13 मे 2016 पासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
-31 ऑक्टोबर 2013 ते 13 मे 2016 अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
-29 मार्च 2000 ते 31 ऑक्टोबर 2013 मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
-1998 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होईपर्यंत भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून कार्यरत.
-त्याआधी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस
-अमेरिकेच्या हार्वर्ड लॉ स्कूल मधून एलएलएमची डिग्री आणि फॉरेन्सिक सायन्स (एसजेडी) मध्ये डॉक्टरेट
-दिल्ली विद्यापीठातील कॅम्पस लॉ सेंटर मधून एलएलबी
-दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात ऑनर्स
-समलैंगिकतेला गुन्हेगारी चौकटीतून बाहेर काढलं
6 सप्टेंबर 2018 रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर समलैंगिक संबंध ठेवले असतील तर त्याला गुन्हा मानता येणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. समलैंगिकतेला गुन्हेगारी कक्षेतून बाहेर काढण्यात आलं होतं.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला होता.
1994 मध्ये पहिल्यांदाच कलम 377 ला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. 24 वर्षांत बऱ्याचदा यावर अपील करण्यात आलं. शेवटी 2018 मध्ये यावर निर्णय देण्यात आला.
न्यायालयाच्या घटनापीठाने नवतेज जोहर प्रकरणात असं म्हटलं की, 377 हा "जुना वसाहती कायदा" होता. यातून समानता, अभिव्यक्ती आणि जीवनाच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं.
सप्टेंबर 2022 मध्ये समलैंगिकता याविषयावर भाषण देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, "समलैंगिकतेला गुन्हेगारी चौकटीतून बाहेर काढलं म्हणून समानता प्रस्थापित होईल असं नाही. तर तुम्हाला ती घरात, कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी न्यायला हवी."
गोपनीयतेचा अधिकार
24 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हणत जुना कायदा रद्दबातल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला होता.
या घटनापीठात न्यायमूर्ती जेएस खेहर, न्यायमूर्ती जे.चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती एस.ए .बोबडे, न्यायमूर्ती आर.के.अग्रवाल, न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे, न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस के कौल आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश होता.
घटनापीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, "गोपनीयतेचा अधिकार घटनेत अंतर्भूत आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21 मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी यातून हा अधिकार बहाल करण्यात येतो."
1954 मध्ये एमपी शर्मा प्रकरणात सहा न्यायाधीशांचे खंडपीठाने तर 1962 मध्ये, खरग सिंग प्रकरणात आठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत नसल्याचं म्हटलं होतं. तसेच गोपनीयतेचा अधिकार हा पूर्ण अधिकार नसून सरकार त्यावर वाजवी बंधन घालू शकतं असंही म्हटलं होतं.
बऱ्याच ठिकाणी आधार कार्ड सक्तीचं करण्यात आलं तेव्हा मात्र या अधिकाराबाबतची चर्चा तीव्र झाली. आधार कार्डच कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या वकिलांनी गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या मूलभूत असण्यावरचं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
शबरीमाला, भीमा कोरेगाव, मोहम्मद जुबेर प्रकरणांवर भाष्य
शफीन जहाँ विरुद्ध अशोकन केएम या खटल्यात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हादियाचा धर्म आणि लग्नासाठी जोडीदाराची निवड मान्य केली होती.
हादियाने शफीन जहाँशी विवाह करण्यासाठी आपला धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारला होता. यावर तिच्या आईवडिलांनी तिचा ब्रेनवॉश करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं, सोबतच ती पीडित आहे असंही म्हटलं होतं. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निकाल देताना म्हटलं होतं की, विवाह किंवा धर्माशी संबंधित निर्णय घेण्याचा एखाद्या प्रौढ व्यक्तीचा अधिकार हा त्याच्या खाजगी कक्षेत येतो.
10 ते 50 वयोगटातील महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश निषिद्ध करण्यात आला होता. यावर महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणं हे त्यांच्या घटनात्मक नैतिकतेचं उल्लंघन असल्याचं मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मांडल होतं.
ते म्हणाले होते की, यामुळे त्यांची स्वायत्तता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा संपते. या प्रथेमुळे कलम 17 चं उल्लंघन झालं आहे. हे कलम अस्पृश्यतेच्या विरोधात असून, शबरीमाला प्रकरणात महिलांकडे अशुद्धतेच्या दृष्टीकोनातून पाहण्यात आलं आहे.
दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये जेव्हा वाद निर्माण झाला होता तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, उपराज्यपाल हे दिल्लीचे कार्यकारी प्रमुख नाहीत.
प्रातिनिधिक लोकशाहीत कार्यकारिणी अनिवार्य आहे. आणि या कार्यकारिणीचे प्रमुख मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ असते. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, मुख्यमंत्री जो सल्ला देतील त्यास उपराज्यपाल बांधील असतात. तसेच त्यांना संविधानानुसार स्वतंत्र अधिकार नसतात.
तहसीन पूनावाला खटल्यात न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. ती त्यांनी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती लोया यांच्या अखत्यारीत सोहराबुद्दीन केसची सुनावणी सुरू होती.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जोसेफ शाइन प्रकरणात व्यभिचाराला गुन्ह्याच्या चौकटीतून बाहेर काढण्यासाठी सहमती दाखवली होती. आयपीसीच्या कलम 497 (व्यभिचार) मुळे संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 21 चं उल्लंघन होतं आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी पत्रकार मोहम्मद जुबेर प्रकरणात जामीन मंजूर करताना म्हटलं होतं की, अटक करण्याची शक्ती संयमाने वापरली पाहिजे. जर तुमच्याकडे काही तथ्यच नसतील तर एखाद्या व्यक्तीला अटेकत ठेवण्याचा काही अर्थ नाही.
अनेक बाबतीत असहमती दर्शविली.
रोमिला थापर प्रकरणात भीमा कोरेगाव मध्ये हिंसाचार भडकवल्याचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध गुन्हेगारी कटात सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी खंडपीठाने एसआयटी स्थापन न करण्याचा निर्णय दिला होता, त्यावर त्यांनी आपला असंतोष व्यक्त केला होता.
ते म्हणाले होते की, या कार्यकर्त्यांच्या अटकेमुळे घटनेच्या कलम 19 आणि 21 द्वारे हमी देण्यात आलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन झालंय का हे बघावं लागेल. यासाठी
एखाद्या विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करून कार्यकर्त्यांच्या अटकेची चौकशी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
2018 मध्ये आधार कार्ड अत्यावश्यकता आणि त्यातून होणारे गोपनीयतेचे उल्लंघन यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आधार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आधारला घटनाबाह्य ठरवलं होतं.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, आधार अॅक्टला मनी बिल म्हणून मंजूर करणं हा संविधानाचा विश्वासघात आहे.
गुजरातमध्ये फेब्रुवारी 2020 मध्ये भाषण देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, असंतोष रोखण्यासाठी जर तुम्ही राज्याची यंत्रणा वापरत असाल तर लोकांमध्ये भीतीची भावना निर्माण होते ज्यामुळे कायद्याचं उल्लंघन होतं.
ते पुढे म्हणाले होते की, "एखाद्या विषयावर जर एखादा व्यक्ती असहमत असेल तर त्याला देशविरोधी किंवा लोकशाहीविरोधी असं लेबल लावणं चुकीचं आहे. आणि यामुळे संवैधानिक मूल्यांचे आणि लोकशाहीच्या मूळ आत्म्याचे संरक्षण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेवर हल्ला होतो."
सोबत काम करणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीकोनातून न्यायमूर्ती चंद्रचूड कसे आहेत?
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासोबत 2013 ते 2016 या कालावधीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काम केलेले न्यायमूर्ती अमर सरन (निवृत्त) बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "आपल्या दोन मुलांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दोन मुली दत्तक घेतल्या आहेत. आणि याची माहिती फारच कमी लोकांना आहे. एक चांगला न्यायाधीश असण्याव्यतिरिक्त ते खूप चांगले व्यक्ती देखील आहेत."
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासमवेत काम केलेले न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार सिंह (निवृत्त) सांगतात, ते अतिशय कडक न्यायाधीश आहेत. ते कायद्याचं काटेकोरपणे पालन करतात. न्यायमूर्ती सिंह सांगतात की, "लोक काय विचार करतील याचा ते विचार करत नाहीत."
न्यायमूर्ती सिंह पुढे सांगतात की, त्यांनी निठारी प्रकरणातील सुरेंदर कोलीची शिक्षा कमी केली होती कारण 13 मुलींच्या हत्येसाठी शिक्षा सुनावण्यास उशीर होत होता. त्यांनी लोक काय विचार करतील याचा विचार केला नाही. त्यांच्यासोबत खंडपीठावर न्यायमूर्ती बघेल सुध्दा होते.
न्यायमूर्ती बघेल यांच्या म्हणण्यानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी एक आदेश दिला होता. त्यानुसार, उत्तरप्रदेशातील सर्व रस्त्यांवर सायकल ट्रॅक करण्याचे आदेश दिले.
ते म्हणतात, "प्रदुषणाची वाढती पातळी पाहता त्यांनी हा आदेश दिला होता."
न्यायमूर्ती गोविंद माथूर (निवृत्त) हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. ते सांगतात की, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना टेक्नॉलॉजीची चांगली समज आहे. त्यांना या गोष्टी कशा वापरायच्या हे ही चांगलंच माहीत असतं.
ते सांगतात, "टेक्नॉलॉजी वापरण्यासाठी त्यांनी बरीच पावलं उचलली. न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून याचिकाकर्त्यांना आणि वकिलांना याचा फायदा मिळावा म्हणून त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केले."
न्या. माथूर पुढे सांगतात, "न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश झाले तेव्हा त्यांनी तरुण वकिलांना याच न्यायालयात न्यायाधीश व्हा असा सल्ला दिला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाविषयी त्यांना आत्मीयता आहे."
कॉलेजियम पद्धतीवर आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयातील 4 न्यायाधीशांची रिक्त पदं भरण्यासाठी जी प्रक्रिया अवलंबली जात आहे यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नजीर यांनी आक्षेप घेतला होता. त्या आशयाचं पत्र त्यांनी CJI ला 1 ऑक्टोबर रोजी लिहिलं होतं.
या कॉलेजियममध्ये 5 सदस्य असतात. CJI याचे प्रमुख असतात. सध्या कॉलेजियममध्ये मुख्य न्यायमूर्ती यू यू लळीत, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस के कौल, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि त्यांच्या नावांची शिफारस कॉलेजियमद्वारे केली जाते.
सुप्रीम कोर्टातील काही न्यायाधीशांनी यापूर्वी कॉलेजियमच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवला होता. चंद्रचूड यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती व्हायच्या आधी त्यांनी हा आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे येत्या काळात या कॉलेजियमच्या पध्दतीमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा आजवरचा प्रवास
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती वाय वाय चंद्रचूड हे 1978 मध्ये देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश बनले. त्यानंतर ते सलग सात वर्ष या पदावर होते. एवढा मोठा कार्यकाळ भूषविणाऱ्या वडिलांचा मुलगा सरन्यायाधीश होण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांना हॉवर्डची स्कॉलरशिप मिळाली. तिथेच त्यांनी एलएलएम पूर्ण केलं. आणि ज्यूडिशियल सायन्स मध्ये डॉक्टरेट पूर्ण केली.
यानंतर त्यांनी वकील म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात, गुजरात उच्च न्यायालयात, कलकत्ता, अलाहाबाद, मध्यप्रदेश आणि दिल्लीत काम केलं. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
1998 मध्ये मुंबई हायकोर्टात सीनियर अॅडव्होकेट म्हणून नियुक्ती झाली. 1998 ते 2000 या कालावधीत ते अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) होते.
मार्च 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एडिशनल जज म्हणून नियुक्ती झाली. तर ऑक्टोबर 2013 मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.