कर्नाटकच्या कॉलेजमध्ये झालेल्या हिजाबच्या वादाचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवरच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटलेले दिसतायत. या हिजाब आंदोलनाचं विश्लेषण करण्यासाठी आम्ही संशोधक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ रझिया पटेल यांच्याशी संवाद साधला.
डॉ. पटेल यांनी भारतीय मुस्लीम महिलांच्या स्थितीविषयी अभ्यास करण्यासोबतच अनेक जागतिक परिषदांमध्ये त्यांचे प्रश्न मांडले आहेत. 'सेंटर फॉर एज्युकेशनल स्टडीज इन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन'मध्ये त्या कार्यरत आहेत.
भारतीय अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाविषयी त्यांनी संशोधन केलंय. हिजाब हे खरंच मुस्लीम मुलींचं आंदोलन आहे का? भारतीय मुस्लीम महिलांचे प्रश्न जगभरातील मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांपेक्षा कसे वेगळे आहेत? याविषयी सखोल चर्चा करणारी मुलाखत.
कर्नाटकच्या शैक्षणिक संस्थेत मुस्लीम मुलींना हिजाब घालण्यावरून मज्जाव करण्यात आला आणि त्यानंतर वादाला तोंड फुटलं, यावर तुमची प्रतिक्रिया काय आहे?
डॉ. रझिया पटेल- आता उभं राहिलेलं हिजाब आंदोलन अनेक अर्थाने दुःखद आहे असं मला वाटतं. कारण हिजाब घालून तुम्ही वर्गात येऊ नका असं मुलींना सांगितल्यानंतरही मुलींनी आग्रह धरला की आम्ही हिजाब घालून येणार. त्यानंतर 'हिजाब हा आमचा हक्क आहे' असं म्हणत ते आंदोलन मोठं झालं. त्याचा भरपूर फायदा आता हिंदुत्ववादी आणि मुस्लीम मुलतत्वावादी या दोघांनाही होताना दिसतोय. आणि यात ते विद्यार्थ्यांचा वापर करून घेत आहेत.
खरं म्हणजे हा प्रश्न होता तो विद्यार्थी आणि प्रशासनातला होता. इतर विद्यार्थी आता या आंदोलनात उतरत आहेत, याचा अर्थ सरळ आहे की त्यांना जातीय राजकारणासाठी वापरलं जातंय. दोन्हीकडच्या धर्मांध शक्तींना यामुळे बळ मिळालंय. या सगळ्या आंदोलनात मुलींचं नुकसान होणार आहे. मी टाईम्स फेलोशीपसाठी अभ्यास करताना देशभरातल्या मुस्लीम महिलांना भेटले होते. तेव्हा त्याचे शिक्षण, सुरक्षितता, रोजगार आणि कायदा हे चार मुद्दे पुढे आले होते. त्यांच्यासाठी हे मुद्दे सर्वात महत्त्वाचे होते. हिजाब आंदोलनासारखी आंदोलनं जेव्हा भावनिक मुद्द्यावर उभी राहतात तेव्हा मोठं नुकसान मुस्लीम अल्पसंख्याक समाजाचं होतं. आणि त्याहून अधिक नुकसान मुस्लीम महिलांचं होतं. त्यामुळे हिजाबचा मुद्दा हा भावनिक आंदोलनाचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं. निश्चितच हा खरा मुद्दा नाही.
या आंदोलनात उतरलेल्या अनेक मुली हा आमचा हक्क आहे असं म्हणताना दिसतायत. त्या पार्श्वभूमीवर तुमच्या दृष्टीने हिजाब हा संविधानिक हक्क आहे, मुलभूत हक्क आहे की धर्माचं बंधन आहे?
डॉ. रझिया पटेल- कोणत्याही समाजात ड्रेस कोड कसा ठरतो? भारतासारख्या समाजात तर ड्रेस कोड हा जातीनिहायही ठरतो. तथाकथित कनिष्ठ जातीच्या लोकांचे कपडे, उच्च जातीच्या लोकांचे कपडे हे वेगळे दिसतात. त्यातही समाजाने स्त्रियांचा ठरवलेला ड्रेस कोड हा पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये ठरवला गेला आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे, माझा चॉईस, निवड कशी ठरते? तो अर्थातच आयसोलेशनमध्ये म्हणजे स्वतंत्रपणे नाही ठरत. मला कसं वाढवलं गेलंय, माझी परिस्थिती कशी आहे यावर ते ठरत असतं.
मी काही पोस्टर टीव्ही न्यूज चॅनेल्सवर पाहिली. त्यात 'किंमती सामान को परदे में रखा जाता है', एमआयएमचं पोस्टर होतं 'पहले हिजाब फिर किताब'. याचा अर्थ मुली काय आहेत, मुलींनी काय करावं, काय घालावं हे कोण ठरवणार? त्यामुळे माय चॉईस असं म्हणताना त्याचा संपूर्ण संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. हा चॉईस हिजाब असेल तर त्याला माझी हरकत नाही. हिजाब घालावं की घालू नये हे मुलींनी ठरवावं पण तो आंदोलनाचा मुद्दा आहे का? हा माझा प्रश्न आहे.
शाहिनबाग आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात मुली आणि महिला सहभागी झालेल्या दिसल्या. या आंदोलनाचा परिघच खरंतर मोठा होता. नागरिकत्वाच्या अधिकारासाठी राज्यघटना हातात घेऊन महिला बसल्या होत्या. त्यामुळे या आंदोलनाची सत्ताधाऱ्यांना जशी भीती वाटली तशी धर्मांध नेत्यांनाही भीती वाटली. अशा प्रकारचा अजेंडा असेल तर आंदोलनातून तशी ताकद निर्माण होऊ शकते. त्याउलट हिजाब आंदोलनात हिंदुत्ववादीही आहेत तसे मुस्लीम धर्मांध संघटनाही शिरलेल्या दिसत आहेत.
भारतात हिजाब न वापरणारी अनेक मुस्लीम कुटुंब आहेत. त्यामुळे हा मुस्लीम महिलांच्या हक्काचा मुद्दा आहे, हेच आपण तपासून पाहिलं पाहिजे. तर एकाच कुटुंबात हिजाब घालणाऱ्या आणि न घालणाऱ्याही मुली, महिला दिसतात. तिथे आवड आहे म्हणून त्याला आपण चॉईस म्हणू शकतो. पण ते समाजाचं आंदोलन असू शकत नाही.
आपण गेल्या काही दिवसांत निदर्शनं करणारे व्हीडिओ व्हायरल झालेले पाहतोय. कॉलेजमधल्या मुस्लीम मुली रस्त्यावर आहेत आणि त्यांच्यासमोर भगव्या शाली घेतलेल्या पुरूषांचा जमाव घोषणाबाजी करताना दिसतो. एक मुस्लीम मुलगी 'अल्ला हो अकबर' म्हणतेय. हिजाब प्रकरणात प्रक्षोभक वातावरण तयार झालेलं दिसतंय, याचे दुरगामी परिणाम काय होतील असं तुम्हाला वाटतं?
डॉ. रझिया पटेल- या आंदोलनातली दोन दृश्यं केवळ मुस्लीम महिलांसाठीच नाही तर आपल्या देशातल्या वंचित अल्पसंख्याक समाजासाठी भयंकर आहेत, असं मला वाटतं. त्याचा मनावर परिणाम होतोय. एका दृश्यात आम्हाला कॉलेजमध्ये घ्या अशी मुली कॉलेजच्या प्रशासनाला विनवणी करतायत. पण कॉलेजचं गेट त्यांच्या तोंडावर बंद केलं जातं. हे विदारक दृश्यं आहे. तर दुसरीकडे भगव्या शाली वा स्कार्फ घातलेली मुलं एका मुस्लीम मुलींच्या मागे चालतायत हे दृश्यंही थरकाप उडवणारं होतं. या संपूर्ण प्रकरणात हिंदूत्ववाद्यांची भूमिका मला दोन दृष्टीने घातक वाटते. मुलींना उपेक्षित (marginalized) करत नेणं हे एक आणि दुसरं म्हणजे हिंदू राष्ट्र कसं असेल याचं चित्र त्यांनी दाखवलं. त्याचा परिणाम साहजिकच अल्पसंख्याक समाजावर आणि मुलींच्या शिक्षणावर होईल.
आता कुठे मुस्लीम मुली घराबाहेर पडून शिक्षण घ्यायला लागल्या आहेत. अशा वेळी मुस्लीम समाजात शिक्षण पोहचवण्यासाठी प्रयत्न केला गेला पाहिजे की त्या मुलींनी शत्रू मानून त्यांच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे? हे मला या संघटनांना विचारायचंय. मुस्लीम राजकीय पक्षांनी या आंदोलनात उतरणं योग्य नाही. मुस्लीम समाजाच्या विकासाचा अजेंडा, मुलींचं शिक्षण हे कळीचे मुद्दे आहेत. हे सोडून हिजाब हा हक्क आहे हे रेटून नेलं जातंय.
हिजाबचा प्रश्न याआधी भारताबाहेरही इतर देशांमध्ये वादग्रस्त ठरला आहे. आणि आता भारतातल्या हिजाब वादाचे पडसाद देशाबाहेरही उमटलेले दिसतायत. तुम्हाला भारतीय मुस्लीम महिला आणि इतर देशांतल्या मुस्लीम महिला यांच्यात मुलभूत फरक काय दिसतो?
डॉ. रझिया पटेल- मी आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम महिला परिषदेला गेले होते तेव्हा इस्लामिक आणि मुस्लीम अशा 13 देशांमधल्या महिला तिथे आल्या होत्या. या सर्व महिला आपल्या मानवी हक्कांसाठी लढत होत्या. त्यातली महत्त्वाची गोष्ट अशी की जवळपास सर्व देशातल्या महिला आपापल्या देशातल्या फॅसिझमच्या विरोधात लोकतांत्रिक अधिकारांसाठी लढत होत्या. महिलांना मिळणाऱ्या दुय्यम स्थानाविरोधातला त्यांचा लढा होता. इराणमध्ये हिजाब नको म्हणून खोमेनीच्या विरोधात आंदोलन झालं. अफगाणिस्तानातल्या मुलींनीही हिजाबच्या विरोधात आंदोलन केलं. क्रूर हुकुमशाही राजवटीमध्ये त्या लढल्या. इजिप्तच्या नवाल एल सदाफींनी तर महिलांच्या हक्कांसाठी दिर्घकाळ आंदोलन चालवलं. पाकिस्तानमध्ये देखील 1979च्या हुदूद ठरावाच्या विरोधात, हिजाबच्या विरोधात महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
या देशोदेशीच्या महिलांना भारतातल्या लोकशाहीचं आकर्षण वाटत होतं. तुमचं म्हणणं निर्भयपणे मांडू शकता याचा उल्लेख त्या वारंवार करायच्या.
पण आता आपण पाहतोय की भारतातल्या मुस्लीम महिलांसमोर समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. भारतात ते आणि आम्ही असं ध्रुवीकरण झालेलं दिसतंय. हिंदू आणि मुस्लीम या दोन समाजांना एकमेकांच्या विरोधात शत्रू म्हणून उभं केल्याने तिरस्कार आणि द्वेषाची पेरणी केली गेलीये.
1993 साली हिंदूत्ववाद्यांनी बाबरी मशीद उद्धवस्त केल्यानंतर देशभर दंगली झाल्या. त्या काळात मुस्लीम महिलांच्या मुलाखती घेत असताना त्यांना मी विचारलं होतं- तुम्हाला कायदेशीर अधिकार काय असावे असं वाटतं? तेव्हा त्या म्हणाल्या- 'समाज नही बचेगा तो हम हमारे अधिकार लेकर क्या करेंगे.'
आज धर्मसंसदेत 20 लाख मुसलमान मारण्याची जाहीर घोषणा केली जाते. आज निर्विवादपणे मुस्लीम समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अशा वेळी मुस्लीम महिलांना माणूस म्हणून हवे असलेले हक्क आपोआपच मागे रेटले जातात. त्यामुळे मुस्लीम देशांतील महिलांच्या हक्कांचा लढा आणि भारतातल्या मुस्लीम महिलांचा लढा अल्पसंख्याक यात मोठा फरक आहे. भारतातल्या मुस्लीम महिलांना बहुसंख्याक (हिंदू) मूलतत्ववादी आणि अल्पसंख्याक (मुस्लीम) मूलतत्ववाद्यांशी एकाच वेळी लढावं लागतंय.
साधा जुबानी तलाकचा प्रश्न नागरी कायद्याच्या चौकटीत न आणता त्याला फौजदारी कायद्याच्या अंतर्गत आणलं, हे या सरकारने केलं. त्यामुळे भारतीय मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नावरती 'हिंदू विरुद्ध मुस्लीम' राजकारण खेळलं जातंय हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लीम महिलांचा लढा अधिक कठीण होत चाललाय.
जगभरातल्या मुस्लीम महिलांच्या मानवी हक्कांसाठी 1984 ला नेटवर्क तयार झालं होतं. त्याला अडथळा कसा आला?
डॉ. रझिया पटेल- 'वुमेन लिव्हिंग अंडर मुस्लीम लॉ' (WLUML) हे नेटवर्क नव्वदच्या दशकात सुरू झालं. महिलांना मानवी हक्क देणारे कायदे कसे करता येतील यावरचा अभ्यास या नेटवर्कच्या माध्यमातून करण्यात येत होता. त्याच सुमारास भारतात शाहबानो प्रकरण घडलं आणि मुस्लीम महिलेला तिचा मानवी हक्क नाकारला गेला. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही वेगवेगळ्या देशांमधील कायद्यांचा अभ्यास करत होतो. पण मुस्लीम समुदायावर दहशतवादा आरोप केला जाऊ लागला तेव्हा या लढ्याला सर्वात मोठा अडथळा निर्माण झाला. अफगाणिस्तानमध्ये जगातल्या अमेरिका आणि रशिया दोन महासत्तांच्या वर्चस्वातून तालिबानचा उदय झाला. त्यात इस्लामविषयी अतिरेकी भूमिका घेणाऱ्या गटांचा प्रभाव होता. या तालिबानी राजवटीवर मुलींच्या शिक्षणावर निर्बंध आले आणि बुरख्याची सक्ती केली गेली. पुढल्या काळातही इस्लामी अतिरेकी संघटनांचा जगभर परिणाम झाला त्यात 'वुमेन लिव्हिंग अंडर मुस्लीम लॉ'चंही नुकसान झालं.
समानतेच्या हक्कासाठी तुम्ही अगदी तरूणपणी आंदोलन उभं केलंत. जळगावमध्ये मुस्लीम पंचायतीविरोधात हे आंदोलन छेडलं होतं. त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं याविषयी थोडक्यात सांगा.
डॉ. रझिया पटेल- जळगावमध्ये असतानाची गोष्ट. तेव्हा मी 22 वर्षांची असेन. जळगावमधल्या मुस्लीम पंचायतीने एका मोहल्ल्यात मिटींग घेऊन फतवा काढला की मुस्लीम महिलांना सिनेमा थिएटरमध्ये जाण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे. त्याचं उल्लंघन केल्यास त्या महिलेला दंड ठोठावून तिच्यावर बहिष्कार टाकला जाईल. या फतव्याच्या बातम्या आजूबाजूच्या जिल्हा आणि शहरांमध्येही पसरल्या. मुस्लीम पंचायतीच्या कमिटीमध्ये मुल्ला आणि मौलवी होते. त्यात सिनेमा थिएटरमध्ये गेली म्हणून एका महिलेवर आणि तिच्या पतीवर हल्ला झाला. त्यावेळी मी मुस्लीम महिलांच्या बैठका घेऊन ही बंदी कशी अयोग्य आहे असं सांगून महिलांना संघटीत केलं. 8 मार्चला महिलांनी सामुहिकपणे सिनेमा पाहायला जाऊन बंदीला विरोध करायचं ठरवलं तेव्हाही धर्मांध लोकांनी जमावावर दगडफेक केली. पण तरीही सत्याग्रहाचा मार्ग पत्करत आमच्यापैकी काही महिलांनी सिनेमा पाहिला. पुढे या मुस्लीम पंचायतीवर कारवाई झाली. महिलांच्या समानतेच्या लढ्याला अशा प्रकारे यश आलं.