केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारसी मान्य करत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) नाइट शिफ्ट अलाउंस दिला जाणार आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DOPT- Department of Personnel and Training) याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. 1 जुलैपासूनच हे नियम लागू झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
आत्तापर्यंत पगाराच्या ग्रेडवरून अशा प्रकारचा अलाउंस दिला जात होता. आता ही पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी अशा प्रकारची पद्धत होती. रात्री 10 ते सकाळी 6 या काळात केलेल्या कमालाच नाईट शिफ्ट समजली जाणार आहे. नाईट शिफ्ट अलाउंससाठी एक बेसिक पे आधार मानला गेला आहे. 43,600 रुपये बेसिक पगार हा त्यासाठी आधार मानण्यात आला आहे.
नाईट शिफ्ट night shift अलाउंस तासांच्या आधारावर दिला जाणार आहे. तो BPDA/200 च्या समकक्ष असणार आहे. बेसिक आणि महागाई भत्ता हा सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसारच गृहित धरला जाणार आहे. सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी हा नियम लागू असेल.
आधीची किचकट पद्धत बाजूला करून सुटसुटीत आणि अधिक न्याय असलेली ही पद्धत कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याची आहे असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. नाईट शिफ्टसाठीच्या अलाउंसमध्ये बदल करण्याची मागणी गेली अनेक वर्ष होत होती. ती यावेळी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र काही संघटनांनी या पद्धतीतही त्रृटी असल्याचं म्हटलं आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोझाही पडणार आहे.
