अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात म्हटले आहे की, जर मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर विवाह रद्द होणार नाही, परंतु तो रद्दबातल मानला जाईल. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 18 नुसार हे दंडनीय असू शकते परंतु विवाह प्रश्नात असू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रौढ मुलीचे तिच्या इच्छेने मुलासोबत अपहरण केल्याचा गुन्हा दाखल होत नाही. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रौढ मुलीला तिच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार जगण्याचा आणि लग्न करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांच्या खंडपीठाने प्रतीक्षा सिंह आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे. यासह न्यायालयाने वडिलांच्या वतीने मुलीचे अपहरण केल्याप्रकरणी मुलाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आहे.
मुलीच्या वडिलांनी चांदौली जिल्ह्यातील कांडवा पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये मुलीचे अपहरण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तिला विकण्यात आले किंवा मारण्यात आले आहे. प्रतीक्षा सिंह आणि तिचा पती करण मौर्य उर्फ करण सिंह यांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. मुलीने सांगितले की ती प्रौढ आहे आणि तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आहे आणि ती तिच्या पतीसोबत राहत आहे. तिचे अपहरण झालेले नाही. एफआयआर निराधार असून अपहरणाचा कोणताही गुन्हा घडलेला नाही, त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात यावा.
न्यायालयाने नोटीस बजावून उत्तर मागितले असता, मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्याने हा विवाह बेकायदेशीर असल्याचे वडिलांच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे एफआयआर रद्द करता येणार नाही. सुनावणीनंतर न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 5 नुसार लग्नासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे असावे. हायस्कूल प्रमाणपत्रानुसार मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी आहे. आपापल्या इच्छेने लग्न करून दोघेही एकत्र शांततापूर्ण जीवन जगत असल्याने अपहरणाचा गुन्हा दाखल होत नाही.