समलैंगिकता आता भारतात गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 ला असंबद्ध करार देत समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
कलम 377ने या संबंधांना गुन्हा ठरवलं होतं. LGBT कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून हे कलम काढून टाकण्याची मागणी करत होते. समलैंगिक संबंधांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश आले आहे.
कोर्टाने म्हटले की कलम 377 मनमानी होतं, म्हणून ते रद्द करत आहोत. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड व मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीचं स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. स्वतंत्र समाज अर्थात समाजातील सर्व घटकांना बंधनातून मुक्त आयुष्य जगता यावं त्याशिवाय आपण समाजाला स्वतंत्र ठरवू शकत नाही.