हैदराबाद चकमक बनावट होती, पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा

Hyderabad Encounter Case: हैदराबादमध्ये 2019 मध्ये, एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या करणाऱ्या 4 आरोपींना चकमकीत मारल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या पॅनलने ते खोटे असल्याचे म्हटले आहे. समितीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला आणि 2019 ची चकमक बनावट असल्याचे म्हटले. यासोबतच चकमकीत सहभागी असलेल्या 10 पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही केली आहे. पॅनेलने सांगितले की, बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपींनी त्यांच्याकडील पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता, परंतु हे खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले.

 पॅनेलने स्पष्टपणे सांगितले - पोलिसांच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू शकत नाही

पोलिसांनी केलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवता येत नाही आणि घटनास्थळी सापडलेले पुरावेही याला पुष्टी देत ​​नाहीत, असे पॅनेलने म्हटले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की पोलिसांनी जाणूनबुजून गोळीबार केला होता आणि त्यांना माहित होते की असे केल्याने मृत्यू होऊ शकतो. त्यामुळे ही चकमक बनावट असून पोलिसांचे दावे खोटे असल्याचे दिसून येत आहे. या वर्षाच्या जानेवारीमध्ये न्यायमूर्ती सिरपुकर आयोगाने या चकमकीप्रकरणी आपला तपास अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात देण्यात आला होता, जो आता उघड झाला आहे. 

टोल प्लाझा येथून डॉक्टरांचे अपहरण केले

2019 मध्ये एका 27 वर्षीय पशुवैद्याचे अपहरण करण्यात आले होते. यानंतर तिच्यासोबत बलात्काराची घटना घडली आणि तिची हत्या करून मृतदेह गरीबांनी पुलाखाली फेकून दिला. टोल प्लाझाजवळून त्यांचे अपहरण करण्यात आले. त्याचा मृतदेह जाळून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आरोपी मोहम्मद आरिफ, सी. चेन्नकेशवुलु, जोल्लू शिवा आणि जोल्लू नवीन यांना पोलिसांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये अटक केली होती. यानंतर 6 डिसेंबरला या लोकांच्या एन्काउंटरची घटना समोर आली, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना पुराव्याच्या शोधात गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेले.

 कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे तपास अहवाल विलंबित

आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यादरम्यान तो चकमकीत मारला गेला. या चकमकीने देशभरात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक आयोग नेमण्यात आला. तथापि, जुलै 2020 मध्ये, आयोगाने सांगितले की देशव्यापी लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे तो सध्या आपला अहवाल सादर करू शकत नाही. या घटनेचा तपास करण्यासाठी त्याला आणखी काही कालावधी लागणार आहे.