भारताने प्रादेशिक सर्वकष आर्थिक भागीदारी कराराच्या (आरसेप ) वाटाघाटीत सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी याबाबत ठाम भूमिका घेतलेली आहे. मूळ उद्देशांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आरसीईपी करार हा त्याचा मूळ हेतू प्रतिबिंबित करत नाही. याचे परिणाम निष्पक्ष किंवा संतुलित नाही, असे भारताकडून सांगण्यात आले आहे.
भारताने या कराराच्या पार्श्वभूमीवर काही मागण्या केल्या होत्या, ज्यामध्ये म्हटले होते की, या करारात चीनचा पुढाकार नसायला हवा, अन्यथा भारताला व्यापाराच्यादृष्टीने तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.
