लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिलाही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्यांतर्गत पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये केवळ शारीरिक, मानसिक तसेच आर्थिकदृष्टा छळ केल्यास लिव्ह इनमध्ये राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात कायदेशीर तरतुदींचा लाभ घेऊ शकते. तसेच या कायद्यांतर्गत ती पोटगीसाठीही पात्र ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निकाल देताना म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, महिला विवाहित नाही हे मान्य केले तरी तिला कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतच्या कायद्यांतर्गत पोटगीचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत सीआरपीसीमधील कलम 125 अंतर्गत उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी ती पात्र ठरते. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये आर्थिक शोषणाचाही अंतर्भाव आहे. कुणालाही आर्थिक स्रोतापासून वंचित करता येणार नाही, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.