कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा ठाण्यात पोहोचली. त्यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, देशात ज्या संस्था अस्तित्वात होत्या, त्या आता भाजप आणि आरएसएसचे हत्यार आहेत, त्यामुळेच हे सर्व घडत असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. या संस्थांनी त्यांचे काम केले असते तर हे सर्व घडले नसते. तसेच या सर्व संघटनांनी विचार करावा की, एक दिवस भाजपचे सरकार जाईल, मग कठोर कारवाई केली जाईल.
निवडणूक रोखे म्हणजे कंपन्यांकडून हप्ता घेण्याचा प्रकार आहे. यामध्ये अनेक कंपन्या असून काही कंपन्यांचे नाव येणे बाकी आहे. सर्व संस्थांना भ्रष्टाचार करायला सांगत असून ही पंतप्रधानांची आयडिया आहे. गडकरी किंवा आणखी कोणाची ही आयडिया नाही. भाजप राज्यांमध्ये जी सरकारे पाडत आहे, त्यासाठी पैसा कुठून येतो, भाजपने संपूर्ण राजकीय व्यवस्था ताब्यात घेतली आहे. तपास यंत्रणा आता तपास करत नसून वसुली करत आहेत. यापेक्षा मोठी देशद्रोही कृती असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. राज्यांमधील काँग्रेस सरकारांनी दिलेले करार आणि इलेक्टोरल बाँड्स यांचा काहीही संबंध नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
तपास यंत्रणांचा वापर करून वसुली
तपास यंत्रणांचा वापर करून कंपन्यांकडून वसुली केली जात आहे. मोठमोठ्या कंत्राटांचा हिस्सा घेतला जात आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. कंत्राट देण्यापूर्वी निवडणुकीच्या देणग्या घेतल्या जात आहेत. ही संपूर्ण रचना पंतप्रधान मोदींनी तयार केली आहे.
याच पैशांतून पक्ष फोडले
महाराष्ट्रात जे दोन तुकडे केले, त्याचे पैसे कुठून आले? देशात जिथे जिथे सरकार पाडले, त्याचे पैसे कुठून आले? पक्ष फोडण्याचे काम अमित शाह करत आहेत. सीबीआय, ईडी एक्सटॉर्शन करते. शिवसेना, राष्ट्रवादीला याच पैशातून तोडल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. सीबीआय आणि ईडी आरएसएसचे हत्यार असल्याचा आरोप त्यांनी केला, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.
देशाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा घोटाळा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांची जी माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली, त्यावरून याचा सर्वांत जास्त लाभ भाजपला झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. निवडणूक रोखे योजना देशातील आजपर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा ठरला आहे. भाजपने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून ६ हजार ६० कोटी रुपये कमावल्याचा आरोप वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
इलेक्टोरल बॉंडमध्ये मोठा फ्रॉड
स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टात २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बॉंड काढल्याचे सांगितले होते. परंतु एसबीआयच्या संकेतस्थळावर केवळ १८ हजार ८१७ इलेक्टोरल बॉंड प्रकाशित केले आहेत. एसबीआयने उर्वरित ३३४६ इलेक्टोरल बॉंडची माहिती का दिली नाही, असा सवाल उपस्थित करीत कॉंग्रेस नेते अजय माकन यांनी या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.