५० टक्के आरक्षण सगळ्याच राज्यांनी ओलांडली आहे. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षण ही म्हणजे लक्ष्मणरेषा नव्हे, ही बाब समजून घ्यायला पाहिजे. छत्तीसगढ, मिझोराम, तामिळनाडू आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे राज्य सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भातील प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला तर मुकूल रोहतगी यांनीही अनेक राज्यांत आरक्षणाची ५० टक्के सीमा ओलांडली गेल्याचे सांगितले. हे संविधानाला धरून नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला होणार आहे.
महाराष्ट्रासह या सर्व राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत मागासलेपण वाढले आहे. या सगळ्यामुळे हरियाणात जाट, गुजरातमध्ये पटेल आणि महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडून आंदोलन करण्यात आल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.