फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्या याला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची शेवटची संधी मिळाली आहे. मल्ल्याला २४ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांसारख्या फरारी उद्योगपतींच्या घरी परतण्यासाठी कायदेशीर कारवाई थांबवण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.
फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्याला अखेरची संधी देत सर्वोच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारीला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. विजय मल्ल्या यांच्यासाठी ही शेवटची संधी असून, त्यामध्ये त्यांनी बचावासाठी न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेशात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, आठवड्याभरापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सल्ला दिला होता की, फरारी व्यावसायिक जे पैसे देण्यास तयार आहेत, तर मग त्यांना भारतात परत येऊ का देऊ नये आणि त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई का थांबवू नये. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की कायदेशीर कारवाईला बरीच वर्षे लागतील आणि एजन्सी फरारी व्यावसायिकांना परत आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात यशस्वी होऊ शकतील किंवा नसतील. अशा परिस्थितीत फरार व्यावसायिकांनी पैसे परत करण्यास सहमती दर्शवल्यास, सरकार त्यांना सुरक्षा देण्याबाबत विचार करू शकते. देशात परतल्यावर त्याला अटक करू नये, असाही विचार केला जाऊ शकतो.
विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी संचालनालयाने विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्या प्रकरणात गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत एकूण 13,109.17 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. एजन्सींच्या मते, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या तिघांनी देशभरातील किमान 22 हजार कोटी रुपयांची बँकांची फसवणूक केली आहे.