कामगार मंत्रालय पुढच्या आर्थिक वर्षापासून नवीन कामगार कायदा म्हणजेच लेबर लॉ लागू करण्याची तयारी करत आहे. या नव्या कायद्यानंतर देशात अनेक नवीन व चांगल्या नियमांची अंमलबजावणी होईल. यासह, नवीन कामगार कायद्यांमुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर करण्याचा देखील सरकार प्रयत्न करीत आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, नवीन कायद्यांमध्ये ओव्हरटाईमसाठी सरकार सध्याची मुदत बदलू शकते. नवीन कामगार कायद्यांतर्गत कर्मचारी विहित वेळेच्या 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ काम केल्यास ओव्हरटाइमसाठी पात्र असतील.
त्यानंतर कंपन्यांना ओव्हरटाइम भरावा लागेल. कामाचा ठरलेला वेळ पूर्ण झाल्यावर कर्मचार्‍यांना अतिरिक्त काम करण्यासाठी 15 मिनिटांचा अवधी मिळाला असला तरीही कंपनीला पैसे द्यावे लागतील.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कमीतकमी अर्ध्या तासाच्या अतिरिक्त कामाचा ओव्हरटाइम मानला जातो. नवीन कामगार कायद्यांमध्ये कंपन्यांना पीएफ आणि ईएसआयसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत.
कराराद्वारे किंवा तृतीय पक्षाद्वारे कर्मचार्‍यांना कामावर घेतले गेले असले तरीही कोणतीही कंपनी असे करण्यास नकार देऊ शकत नाही. यासह कंत्राटदार किंवा तृतीय पक्षाच्या कर्मचार्‍यांनाही संपूर्ण वेतन मिळेल, ही मालकांचीही जबाबदारी असेल.