दिल्ली सरकारकडून २०१२ मध्ये झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणी दोषी असणाऱ्या चौघांना २२ जानेवारीला फाशी देता येणार नसल्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी चार दोषींपैकी एकाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दयेचा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर राष्ट्रपतींचा निर्णय अद्यापही प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळे ही फाशी लांबण्याची चिन्हं आहेत.
दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी निर्भया प्रकरणातील दोषींना २२ जानेवारीला फाशी दिली जाणार नसल्याची माहिती दिली. दयेचा अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर १४ दिवसांनी दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात येते. मेहरा यांच्या सांगण्यानुसार ते २१ जानेवारीला दुपारी ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांकडे जाणार. त्यावेळी जर दयेचा अर्ज फेटाळला जातोतरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १४ दिवसांनंतरचा वॉरंट जारी करावा लागणार आहे. परिणामी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषींना २२ जानेवारीला फाशी होणार नाही.