सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या महत्त्वपूर्ण आदेशात म्हटले आहे की देशभरातील सर्व राज्यांनी 31 जुलै पर्यंत वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू करावी. कोविडची साथीची स्थिती जोपर्यंत टिकत नाही तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सामुदायिक स्वयंपाकघर चालविण्यासाठी आणि प्रवासी मजुरांना कोरडे रेशन देण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आदत म्हणाले की, प्रत्येक राज्याने वन नेशन वन रेशनकार्ड ही सक्तीची अंमलबजावणी करावी जेणेकरुन देशातील कोणत्याही भागातील प्रत्येक स्थलांतरित कामगार रेशन कार्डाच्या आधारे सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या राज्यांनी अद्याप वन नेशन वन रेशन कार्डची योजना लागू केलेली नाही त्यांनी 31 जुलैपर्यंत सक्तीने या योजनेची अंमलबजावणी करावी. स्थलांतरित कामगारांच्या हितासाठी सुप्रीम कोर्टाने अन्य सूचनाही जारी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एनआयसीकडे जाऊन असंघटित कामगार आणि स्थलांतरित कामगारांच्या नोंदणीसाठी एक पोर्टल तयार करण्यास सांगितले आहे. ही प्रक्रिया 31 जुलै पर्यंत सुरू झाली पाहिजे.
मागणीच्या आधारे राज्यांना धान्य देण्याचे काम करावे केंद्राने
अन्नधान्याच्या पुरवठ्यासाठी राज्यांच्या मागणीच्या आधारे परप्रांतीय मजुरांना अन्नधान्य देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यासह, कोरोना साथीची स्थिती जोपर्यंत टिकत नाही तोपर्यंत राज्यांना मजुरांना कोरडे रेशन देणे सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. यासह, राज्यांना समुदायातील स्वयंपाकघर चालू ठेवण्यास सांगितले गेले आहे आणि जोपर्यंत कोरोना महामारीची परिस्थिती आहे तोपर्यंत सामुदायिक स्वयंपाकघर चालवावे जेणेकरून परप्रांतीय मजुरांना त्याचा फायदा मिळेल. आंतरराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 च्या अंतर्गत सर्व संबंधित संस्था आणि कंत्राटदारांची नोंदणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले आहे.
कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेस गती द्या
सुप्रीम कोर्टाने मागील आदेशात म्हटले होते की प्रवासी मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने आहे. नोंदणी प्रक्रिया वेगवान केली पाहिजे जेणेकरून कोविडच्या वेळी या स्थलांतरित मजुरांना लाभ योजनांचा लाभ मिळू शकेल. असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित कामगार आणि कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया वेगवान करण्यात यावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. नोंदणीनंतरच त्यांची ओळख प्राधिकरणाकडून सुनिश्चित केली जाईल आणि त्यांना सर्व लाभ योजनांचा लाभ मिळू शकेल. कोविड यांच्या दृष्टिकोनातून परप्रांतीय मजुरांना होणार्याई अडचणींबद्दल सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली होती आणि त्या आदेशाच्या सुनावणी दरम्यान वरील आदेश पारित केले गेले आहेत.