महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक आणि दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी म्हटले आहे की, न्यायाधीश, आयएएस, आयपीएस आणि इतर सरकारी कर्मचारी 2 दिवसांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत असल्यास त्यांना तात्पुरते पदावरून काढून टाकले जाते. मात्र दीर्घकाळ बंद असलेले मंत्री आजवर या पदावर कायम आहेत.
याचिकेत म्हटले आहे की नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती आणि ते अद्याप न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्याच्यावर माफिया दाऊद इब्राहिमशी संबंध, बेनामी मालमत्ता, मनी लाँड्रिंग असे गंभीर आरोप आहेत. दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन हेही बनावट कंपनी चालवणे, बेनामी मालमत्ता आणि बेहिशोबी मालमत्ता यासारख्या गंभीर आरोपाखाली अटकेत आहेत.
याचिकाकर्त्याने आयपीसीच्या कलम 21 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 2 मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार मंत्री 'लोकसेवक' असल्याचे म्हटले आहे. ते संविधानाच्या अनुसूची 3 अंतर्गत जनतेच्या सेवेची शपथही घेतात. ते त्यांची पदके, पगार आणि सर्व सुविधांसाठीही पात्र आहेत. परंतु इतर सरकारी नोकरांप्रमाणे त्यांना नियम लागू होत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने नरसिंह राव प्रकरणावरील आपल्या 1998 च्या निकालात असेही म्हटले आहे की खासदार/आमदार हे लोकसेवक असतात.
जनहिताच्या मुद्द्यांवर अनेक याचिका दाखल करणारे भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी तुरुंगातील मंत्री आपल्या कार्यालयातील कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले आहे. त्याला विधानसभेच्या कामकाजातही भाग घेता येत नाही. अशा स्थितीत त्यांना या पदावर कायम राहू देणे अयोग्य आहे. भविष्यात अशा परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी न्यायालयानेही प्रयत्न करावेत, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. लॉ कमीशन ला या विषयाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले पाहिजे.