पोलीस संरक्षण घेऊन त्याचे पैसे राजकीय नेते देत नसतील तर त्यांच्या पक्षांकडून हे पैसे वसूल करा, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चिल्लूर व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
पोलीस हे सर्वांसाठी आहे. त्यांचा वापर केवळ व्हीआयपींसाठी करू नका. व्हीआयपींना सुरक्षा द्यायाची असेल तर दुसरी फौज तयार करा, असेही न्यायालयाने फटकारले. राजकारणी व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पोलीस संरक्षण दिले जाते. यामुळे पोलिसांवर अधिक ताण येतो. सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी व तपासासाठी पोलिसांची फौज कमी पडते. त्यात पोलीस संरक्षण घेऊनही त्याचे पैसे दिले जात नाही. हे पैसे थकवणाऱ्यांच्या यादीत राजकारणी व अति महत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत. त्यांच्याकडून हे पैसे वसुल करावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सनी पुनमिया यांनी दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले.