Rafale deal : फ्रान्समध्ये होणार रफाल व्यवहारांची चौकशी, न्यायाधीशांची झाली नियुक्ती

फ्रान्समधीस काही ताज्या घडामोडींमुळे भारतातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वादग्रस्त रफाल व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी यामुळे पुन्हा एकदा समोर येण्याची शक्यता आहे.

फ्रान्समधील राष्ट्रीय आर्थिक अभियोक्ता कार्यालयाने (पीएनएफ) दिलेल्या माहितीनुसार, भारताबरोबर झालेल्या रफाल व्यवहारांच्या गुन्हेगारी चौकशीसाठी फ्रान्समध्ये एका न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पीएनएफनं शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.

2016 मध्ये भारताबरोबर झालेल्या या कोट्यवधींच्या वादग्रस्त लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप वारंवार करण्यात आले आहेत.

फ्रान्स 24 या वेबसाईटच्या वृत्तानुसार, भारत सरकार आणि फ्रान्सची एअरक्राफ्ट निर्माता कंपनी दसाँ एव्हिएशन यांच्यात 36 राफेल जेट खरेदीचा व्यवहार ठरला होता. हा व्यवहार एकूण 7.8 अब्ज युरो (9.3 बिलियन डॉलर) म्हणजे जवळपास 70 हजार कोटींचा असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मीडियापार्टच्या तपासाचा परिणाम

पीएनएफनं सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास नकार दिला होता. पण फ्रान्समधील शोध पत्रकारिता करणारी वेबसाईट 'मीडियापार्ट' नं या प्रकरणी तपास केला. त्यात पीएनएफवर या व्यवहारातील त्रुटींवर पडदा टाकल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

रफाल लढाऊ विमांनाच्या व्यवहारासाठी मध्यस्थांना (दलालांना) कोट्यवधी रुपये कमिशन म्हणून देण्यात आले होते, असा दावा याच वर्षी एप्रिल महिन्यात मीडियापार्टनं केला होता. यापैकी काही पैसे हे लाच म्हणून भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले होते, असंही यात म्हटलं होतं.

मात्र दसाँ एव्हिएशननं याचं उत्तर देताना, त्यांच्या ऑडिटमध्ये असं काहीही समोर आलं नाही, असं म्हटलं होतं.

आता पीएनएफकडून राफेल व्यवहाराच्या चौकशीचं वृत्त समोर आल्यानंतरही मीडियापार्टनं याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

''आम्ही आधीच या व्यवहारामध्ये भ्रष्टाचार आणि पक्षपात झाल्याचं म्हटलं होतं. दसाँ एव्हिएशननं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नीकटवर्तीय अनिल अंबानी यांना मोठं आर्थिक सहकार्य केल्याचा दावा आम्ही आमच्या रिपोर्टच्या माध्यमातून आधीच केला होता,'' असं मीडियापार्टनं म्हटलं आहे.

पीएनएफवर दबाव

मीडियापार्ट ने रफाल व्यवहाराच्या फाईल या पॅरिसच्या आर्थिक केंद्रामध्ये असलेल्या 'सर्वांत संवेदनशील कायदेविषयक फाईली' असल्याचं म्हटलं आहे.

अत्यंत संवेदनशील अशा या राफेल व्यवहारांची पीएनएफद्वारे चौकशी ही अधिकृतरित्या 14 जूनलाच सुरू झाली होती, अशी माहिती मीडियापार्टच्या शोध पत्रकार यान फिलिपिन यांनी दिली.

मीडियापार्टनं एप्रिल 2021 मध्ये एकापाठोपाठ प्रसिद्ध केलेल्या शोधवृत्तांच्या मालिकेच्या दबावानंतरच पीएनएफनं चौकशी सुरू केल्याचंही सांगितलं जात आहे.

मीडियापार्टच्या वृत्तांनंतर आर्थिक गुन्हे प्रकरणांमध्ये हातखंडा असलेली सामाजिक संस्था 'शेर्पा'नं या व्यवहाराच्या विरोधात अधिकृतरित्या तक्रार केली होती. या तक्रारीत शेर्पानं भ्रष्टाचार आणि डीलसाठी दबावतंत्राचा वापर करण्यात आल्याचे आरोप केले होते. त्यानंतर एका न्यायाधीशांना या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आल्याचं, एएफपी या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

शेर्पानं यापूर्वी 2018 मध्येही या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली होती. पण पीएनएफनं त्यावर पावलं उचलली नाहीत.

विमानांच्या निर्मितीचा अनुभव नसतानाही अंबानी यांच्या कंपनीला रफाल व्यवहारात भारतीय भागीदार का बनवण्यात आलं, याबाबतही कायम प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

काही जुनेच प्रश्न

दसाँ एव्हिएशननं भारतीय भागीदार म्हणून अनिल अंबानी मालक असलेल्या रिलायन्स ग्रुपची निवड केली आहे. ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय समजले जातात, असं या सामाजिक संस्थेनं पहिल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं होतं.

दसाँ एव्हिएशननं 2012 मध्ये भारताला 126 लढाऊ विमानं पुरवण्याचं कंत्राट मिळवलं होतं. त्यात त्यांची भारतीय भागीदारी हिंदुस्तान अॅरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) बरोबर होती.

दसाँच्या मते, मार्च 2015 पर्यंत हा व्यवहार जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचला होता. पण त्याच वर्षी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत फ्रान्स दौऱ्यानंतर चित्र अचानक पूर्णपणे बदललं. त्यानुसार जुन्या 126 लढाऊ विमानांचा व्यवहार रद्द झाला आणि भारत सरकारनं दसाँ एव्हिएशनबरोबर 36 रफाल विमानांचा एक नवा करार केला. त्यात दसाँची भारतीय भागीदार कंपनी एचएएल ऐवजी रिलायन्स ग्रुपला बनवण्यात आलं. पण या कंपनीला विमान निर्मितीचा काहीही अनुभव नाही.

जानेवारी 2016 मध्ये जेव्हा राफेल डीलसाठी व्यवहार सुरू होता, तेव्हा रिलायन्सनं फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या चित्रपट निर्मितीतील भागीदार ज्युली गाएटच्या एका चित्रपटात पैसा गुंतवला होता.

फ्रान्सची सामाजिक संस्था शेर्पानं हा प्रकार 'पदाचा गैरवापर किंवा दबाव टाकण्याचा' अशा दृष्टीनं पाहावा असं म्हटलं आहे.

त्याला उत्तर देताना, दसाँचे भागीदार कोण बनणार यात फ्रान्सच्या सरकारचा हस्तक्षेप नाही, त्यामुळे या प्रकरणात पदाच्या गैरवापराचा मुद्दा नसल्याचं फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी स्पष्ट केलं होतं.