"माझं दोन महिन्यांचं विजेचं बिल ऐंशी हजार रुपये आहे. मी बेकरी चालवतो. मला समजत नाही की मी वीज बिल भरावं, महागडं पीठ खरेदी करावं, कर्मचार्‍यांचे पगार द्यावेतं की इतर बिलं भरावी. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर धंदा बंद करावा लागेल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे माझ्या हक्कासाठी आंदोलन करणं आणि आता मी तेच करत आहे."
पाकिस्तान शासित काश्मीरमधील रावला कोट शहरातील बेकरी व्यवसायिक रजा वकार यांचं हे म्हणणं आहे
रजा वकार सांगतात की, महागाई एवढी वाढली आहे की, माझ्यासह सर्वसामान्य गरीब वर्गाला जगणं कठीण झालं आहे.
ते म्हणतात, "आम्ही यावर्षी मे महिन्यापासून आंदोलन करत आहोत. सरकारनं आम्हाला अटक केली तरी आम्ही आंदोलन करण्यापासून थांबणार नाहीत. काश्मिरींच्या संयमानं परिसीमा गाठली आहे. त्याची तीव्रता आणखी वाढणार आहे "
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या निदर्शना दरम्यान मुझफ्फराबाद आणि रावला कोट जिल्ह्यात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये बाचाबाची झाली.
पोलीस आणि आंदोलक आमने-सामने आल्यानं गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या पोलिसांनी अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले आणि त्यांना अटक केली.
या अटकेनंतर काश्मीरमधील महिलांनीही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये निदर्शनं सुरू केली. रावला कोट येथील वकील नौशीन कंवल म्हणाल्या की, जेव्हा आंदोलनातील नेते आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले, तेव्हा महिलाही मैदानात उतरल्या.
सध्याच्या महागाईचा महिलांना सर्वाधिक फटका बसला असून आता त्या आपली भूमिका बजावण्यासाठी मैदानात उतरल्याचं त्या सांगतात.
परिस्थिती तणावपूर्ण कशी झाली?
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये अनेक आठवड्यांपासून निदर्शनं सुरू होती. मात्र गेल्या शनिवारी या निषेधार्थ वीज बिलांच्या होड्या बनवून नीलम नदीत फेकल्यानं परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.
त्यावर अवामी कृती समितीचे सदस्य आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक तर झालीच, पण आंदोलनस्थळी असलेले कॅम्प उखडून टाकण्यात आले.
त्यामुळं मुझफ्फराबादसह काश्मीरमधील विविध शहरांमध्ये आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून बाजारपेठा बंद करून रस्ते अडवले.
आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर अवामी अॅक्शन कमिटीच्या नेत्यांची सुटका झाली असली तरी, गुरुवारी (5 ऑक्टोबर) संपूर्ण काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा चक्का जाम आणि बंद आंदोलन करण्यात आलं आणि शांततापूर्ण निदर्शनं करण्यात आली.
काश्मीरचे पत्रकार तारिक नक्काश यांच्या मते, गेल्या काही काळापासून काश्मीरमधील लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे, ज्याची अनेक कारणे आहेत.
त्याचं म्हणणं आहे की, "अलीकडील निदर्शनं मुळात दोन विशिष्ट मुद्द्यांवर आहेत, एक म्हणजे पीठ आणि इतर खाद्यपदार्थांवरील सरकारी अनुदानात कपात आणि दुसरं म्हणजे वीज बिलात वाढ."
ते म्हणाले की, मे महिन्यात निदर्शनं सुरू झाली आणि रावला कोटपासून आंदोलन सुरू झालं.
जिथं पीठ आणि खाद्यपदार्थांवरील सबसिडी संपुष्टात आणणं किंवा कमी करणं या मुद्द्यावर निषेध करण्यासाठी आंदोलकांनी कॅम्प उभारले. इथं अनेक आठवडे निदर्शनं सुरू राहिली, त्यानंतर ती काश्मीरच्या विविध शहरांमध्ये पसरली.
काश्मीरचे पत्रकार तारिक नक्काश यांच्या म्हणण्यानुसार, "हे आंदोलन सुरू असतानाच वाढीव वीज दरांचा मुद्दा समोर आला आणि काही दिवसांपूर्वी मुझफ्फराबाद आणि रावला कोटमधील लोकांनी वीज बिल पेटवून दिली तर काहींनी विजेची बिलं पाण्यात फेकून दिली होती."
तारिक नक्काश सांगतात की, त्या वेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली. यानंतर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.
या प्रकरणांमध्ये, काही नेते आणि कार्यकर्त्यांवर दहशतवादाशी संबंधित कायद्याची कलमंही लावण्यात आली आहेत. ज्या कार्यकर्त्यांवर आणि नेत्यांवर दहशतवादाशी संबंधित कलमं लावण्यात आलेली नाहीत त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
पिठाचा आणि विजेचा काय प्रश्न आहे?
पाकिस्तान-शासित काश्मीरमध्ये डिसेंबर 2022 मध्ये वीज बिल 9 रुपये प्रति युनिट होतं, ते ऑगस्ट 2023 मध्ये 32 रुपये प्रति युनिट झालं.
काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर सप्टेंबर मध्ये नवीन वीज दर 19 रुपये प्रति युनिटवर करण्यात आलं.
आंदोलकांची मागणी आहे की, काश्मीरमध्ये निर्माण होणारी वीज 'वापडा' अत्यंत स्वस्त दरात म्हणजेच 1.30 रुपये प्रति युनिटनं विकत घेत असल्यानं ती काश्मीरच्या लोकांना याच दरानं किंवा कमीत कमी सवलतीच्या दरानं द्यावी.
याबाबत बीबीसीनं काश्मीरचे जनसंपर्क अधिकारी मुजीब कादिर खोखर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, वीज आणि बजेट या बाबी 'वापडा' विभाग आणि अर्थ मंत्रालय पाहतं.
दुसरीकडे, 'वापडा' विभागाचे एसडीओ राजा अर्शद सांगतात की, "कर आणि वीज बिलात वाढ पाकिस्तान सरकारच्या सूचनेनुसार केली जाते आणि वितरक कंपनी सरकारच्या धोरणांचं पालन करतात."
पाकिस्तानचे कार्यवाहक माहिती मंत्री मुर्तझा सोलंगी यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी या प्रकरणी अर्थ मंत्रालयाशी संपर्क साधावा, असं उत्तर दिलं.
पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमधील बाजारपेठेत 20 किलो पिठाच्या बॅगची किंमत 3,000 रुपये आहे, तर सरकारी अनुदानित दर 1,590 रुपये आहे.
असा अंदाज आहे की सध्या पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमध्ये गव्हाची वार्षिक मागणी पाच लाख टन आहे, तर सरकार केवळ तीन लाख टन गहू सवलतीच्या दरात पुरवू शकते. पिठाची मागणी आणि पुरवठा यातील प्रचंड तफावत यामुळेच ही गंभीर समस्या निर्माण झालीय.
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचे अन्न सचिव मोहम्मद रकीब यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी तबिंदा कौकब यांना सांगितलं होते की, "सरकार 40 किलोमागे तीन हजार रुपये अनुदान देत आहे, पण पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील लोकांना गिलगिट बाल्टिस्तानप्रमाणे अनुदान दिलं जावं अशी त्यांची मागणी आहे."
ते म्हणाले की गिलगिटचे स्वतःचं क्षेत्र आणि बाजारपेठ आहे, "केंद्रीय बाजारपेठेपासून त्यांच्या अंतरामुळं, पाकिस्तान सरकारनं कदाचित विशेष व्यवस्था केली असेल परंतु आम्ही बाजाराच्या जवळ आहोत त्यामुळे आम्हाला अधिक अनुदान देणं शक्य नाही."
पीठ न मिळण्याच्या समस्येवर मोहम्मद रकीब म्हणाले, "जेव्हा खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या पिठाच्या किंमती आणि सरकारी दरात फारसा फरक नव्हता, तेव्हा बहुतेक लोकांनी खाजगी बाजारातून पीठ विकत घेणं पसंत केलं कारण त्यांना फाईन पिठा ऐवजी शुद्ध पीठ विकत घ्यायचं होतं. त्यांना ते आवडायचं. आता पीठ महाग झाल्यानं तेही सरकारी पीठ घेण्यास इच्छुक आहेत."
काही लोकांचं असं मत आहे की, काश्मीरमधील बहुतांश लोक तांदूळ आवडीनं खातात, परंतु त्याचे दर वाढल्यानं पिठाच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे.
यावर मोहम्मद रकीब म्हणाले, "मागणी वाढली आहे आणि सरकारला दर तीन महिन्यांनी पुरवठ्याचा आढावा घ्यावा लागतो. मागणी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भाव वाढवला जातो.
परंतु सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे की तसं करायचं नाही, पण पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारकडे आर्थिक स्रोत नाहीत." पण त्यांनी मान्य केलं की व्यवस्थापनाच्या समस्या सर्वत्र अस्तित्वात आहेत, यात शंका नाही.
'आमच्या संसाधनांच्या बदल्यात आम्हाला काहीही दिलं जात नाही'
पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरच्या केंद्रीय कृती समितीचे सदस्य आणि मुझफ्फराबादमधील व्यापारी नेते शौकत नवाज मीर सांगतात की,
"अलीकडच्या काळात निदर्शनांची कारणं म्हणजे विजेच्या दरात वाढ आणि पीठ आणि इतर खाद्यपदार्थांवरील सबसिडी रद्द करणं आणि कपात ही आहेत. पण गेल्या 75 वर्षांपासून जनतेमधील हा राग आहे.
ते म्हणाले की, पाकिस्तान काश्मीरमधील संसाधनांचा पूर्णपणे वापर करतो पण त्याबदल्यात काश्मीरला काहीही दिलं जात नाही.
ते सांगतात की, "काश्मीरच्या पाण्यापासून चार हजार मेगावॅट वीज निर्माण केली जात आहे. काश्मीरची स्वतःची गरज फक्त 400 मेगावॅट आहे. ती वीज ही इतकी महाग झाली आहे की,काश्मिरी आता पुन्हा कंदील विकत घेत आहेत, कारण महागड्या विजेचं बिल ते भरू शकत नाहीत.
एक्शन कमिटीचे सदस्य आणि रावला कोट येथील व्यापारी नेते उमर अजीज सांगतात की, अलीकडच्या काळातील वीजबिलांवर नजर टाकली तर त्यात इतके कर आहेत की आपल्याला समजूही शकत नाही.
ते म्हणाले, "त्या करांचा उद्देश काय आहे? काश्मीरमध्ये विकासाची कामं तर होत नाहीत. एकही विद्यापीठ, महाविद्यालयं आणि व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था उभारल्या जात नाहीत, मग हा कर कुठे खर्च होतोय?"
एक्शन कमिटीचे सदस्य वकील राजा मजहर इक्बाल खान म्हणतात, "आमची मागणी आहे की सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश यांचे मोठे पगार आणि भत्ते कमी करावेत आणि त्या बदल्यात आम्हाला वीज, स्वस्त पीठ आणि खाद्यपदार्थ वाजवी दरात उपलब्ध करून द्यावं."
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचं सरकार काय करत आहे?
जनतेच्या तक्रारींवर पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर सरकार काय करत आहे आणि हे आरोप खरे आहेत का?
या प्रश्नाला उत्तर देताना पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचे मंत्री चौधरी मोहम्मद रशीद म्हणाले की,
"काश्मीरला कोणतीही भेदभावाची वागणूक दिली जात नाही, उलट काश्मीरचा कारभार पाकिस्तानच्या मदतीनं चालवला जात आहे. आता जर पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल तर काश्मीरमध्येही त्याचे परिणाम दिसून येतात."
ते म्हणाले, "पिठावरील सबसिडी रद्द करण्यात आली आहे, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे, उलट डीलर्स विषयी लोकांचा आक्षेप आहे. आता जनतेशी चर्चा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्या इच्छेनुसार आणि मतानुसार डीलर्सची नियुक्ती केली जाईल. जेणेकरून तक्रारींची प्रक्रिया संपुष्टात येईल.”
वीजबिलाबाबतच्या जनतेच्या तक्रारींबाबत चौधरी मोहम्मद रशीद म्हणाले की, " वीजबिलात वाढ करण्यास आम्ही इच्छा नव्हती तरी केली गेली. जेव्हा पाकिस्तानात वीजबिल वाढवलं होतं, तेव्हा आम्ही काश्मीरमध्ये बिल वाढवण्यास नकार दिला होता, परंतु दोन महिन्यांपूर्वी ही वाढ करावी लागली."
चौधरी रशीद म्हणाले की, काश्मीरमध्ये चार हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होते आणि 'आमची गरज फक्त 400 मेगावॅट आहे' असा जो विजेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, तोही योग्य नाही.
ते म्हणाले की, पूर्वी काश्मीरमध्ये 15 पैसे प्रति युनिट मिळत होते, नंतर ते 40 पैसे झाले आणि आता एक रुपया 10 पैसे मिळत आहे आणि जमा झालेला सर्व पैसा काश्मीरचं बजेट बनवण्यासाठी वापरला जातो.
चौधरी रशीद म्हणाले की "याशिवाय काश्मीरमध्ये 2010 पासून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत वीजनिर्मिती केली जात आहे. कराराअंतर्गत या सर्व यंत्रणा 25 वर्षांनी सरकारच्या मालकीच्या असतील, ज्यामुळं परिस्थिती आणखी चांगली होईल."
अवामी अॅक्शन कमिटी आणि आंदोलकांच्या अटकेबाबत चौधरी रशीद म्हणाले की, जेव्हा शांतता आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा कायद्यानुसार कारवाई होईल.
काश्मीरमध्ये खटले दाखल करण्यात आहेत, पण त्याचवेळी चर्चा सुरू ठेवण्याचं निमंत्रण ही देण्यात आलं आहे.