राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा, लोकसभेच्या सदस्यत्वाबद्दल कायदेतज्ज्ञ म्हणतात...

गुजरातमध्ये सुरतच्या न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या एका खटल्यात दोषी ठरवलं आहे.2019 मध्ये त्यांनी मोदी आडनावावर टिप्पणी केली होती. सुनावणीच्या वेळी राहुल गांधी कोर्टात उपस्थित होते.

‘सगळ्याच चोरांचं आडनाव मोदी कसं असू शकतं?’ असं कथित वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.

त्यानंतर भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

राहुल गांधी वायनाड येथून खासदार आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळी कर्नाटकातील कोलार येथे त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 नुसार या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांची शिक्षा प्रस्तावित आहे.

राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि लगेच जामीनही मिळाला आहे.

या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट केलं. महात्मा गांधींचा एक सुविचार त्यांनी या ट्विट मध्ये मांडला, “माझा धर्म सत्य आणि अहिंसेवर आधारित आहेत. सत्य माझा देव आहे. अहिंसा ते मिळवण्याचं साधन” असं ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांचे वकील काय म्हणतात?

या खटल्यात राहुल गांधी यांची बाजू कोर्टात मांडणारे वकील किरिट पानवाला यांच्याशी बीबीसीने संवाद साधला. ते म्हणाले, राहुल गांधी यांनी कोर्टात आपण लोकशाहीच्या बाजूने बोललो. आपण सर्वांवर प्रेमच करतो.

ते पुढे म्हणाले, “राहुल गांधी यांचा युक्तीवाद चार मुद्द्यांवर अवलंबून होता. एकतर ते गुजरातचे रहिवासी नाहीत. त्यामुळे मानहानीच्या तक्रारीची आधी चौकशी होण्याची गरज आहे. दुसरं म्हणजे मोदी नावाचा कोणताही समुदाय नाही. तिसरं म्हणजे मोदी आडनावाच्या लोकांची कोणतीही संघटना नाही. शेवटचं म्हणजे राहुल यांच्या भाषणामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता.”

राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर काँग्रेस ने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसने तीन ट्विट करून ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

काँग्रेस ने ट्विट केलं, “सगळ्यांना माहिती आहे की राहुल गांधी हुकुमशाहीच्या विरोधात आवाज बुलंद करत आहेत. चूक गोष्टींना चूक म्हणण्याचं साहस त्यांच्यात आहे. त्यामुळे हुकुमशाह घाबरला आहे. कधी ईडी, कधी पोलीस, कधी केस, कधी शिक्षा सुनावण्याच्या मागे असतात. राहुल गांधी या निर्णयाविरोधात अपील करतील. आम्ही लढू आणि जिंकू

पुढच्या एका ट्विट मध्ये “गांधी घाबरत नाही” अशी प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

याचबरोबर एक व्हीडिओ संदेशही दिला आहे. “मी सत्यावर विश्वास ठेवणारा माणूस आहे. मी सत्यासाठी लढतो आहे. मी भाजपा आरएसएसला घाबरत नाही, आणि याचीच त्यांना भीती वाटते.

प्रकरण काय आहे?

2019 मध्ये गुजरातचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा गुन्हा दाखल केला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कोलार येथे झालेल्या रॅलीत त्यांनी मोदींबद्दल अपशब्द काढल्याचा त्यांचा आरोप होता.

प्रचारादरम्यान त्यांनी मोदी आडनावावर टीका केली. त्यांचा रोख नीरव मोदींवर होता. पण त्यामुळे मोदी आडनावाच्या लोकांचा अपमान झाला असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

गांधी यांनी या आरोपाचा इन्कार केला आणि आपण निर्दोष असल्याचं कोर्टात सांगितलं होतं.

या खटल्याच्या सुनावणीसाठी ते सुरत कोर्टात तीनदा उपस्थित राहिले. आजही ते कोर्टात उपस्थित होते. ही केस हायकोर्टात गेली होती. तेव्हा सुरत कोर्टातली सुनावणी थांबली होती.

2023 च्या सुरुवातीला हायकोर्टाने ही बंदी उठवली आणि खटल्याचं कामकाज पुन्हा एका सत्र न्यायालयात सुरू झालं. यासंबंधी एका व्यक्तीने कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या खटल्याची राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती.

खटल्यादरम्यान बीबीसीने राहुल गांधी यांचे वकील किरीट पानवाला यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न केले मात्र त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

बीबीसीने पूर्णेश मोदी यांच्याशी देखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

राहुल गांधी यांचे वकील किरीट पानवाला यांच्या हवाल्याने पीटीआयने बातमी दिली की गेल्या आठवड्यात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला होता आणि 23 मार्चला निर्णयाची तारीख ठरवण्यात आली होती.

या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी राहुल गांधी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे.

अब्रुनकसानी म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो?

भारतीय दंड संहितेचं कलम 499 मध्ये defamation किंवा अब्रुनुकसानीची व्याख्या दिलेली आहे. त्याचा गोषवारा असा, की बोलण्यातून, लिहिण्यातून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दृश्य प्रदर्शनातून एखाद्या व्यक्तीच्या लौकिकाला बाधा पोहोचत असेल किंवा ती होतेय असं त्या व्यक्तीला वाटण्याचं कारण असेल तर त्याला अब्रुनुकसानी किंवा मानहानी म्हटलं जातं.

याची उकल करून पाहू या. समजा अ व्यक्तीने क्ष या मृत व्यक्तीबद्दल काही आरोप केले. क्ष जर जिवंत असती तर त्या आरोपांमुळे क्षची बदनामी झाली असती किंवा त्यांच्या आप्तस्वकीयांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकल्या असत्या. असं असेल तर ती अब्रुनुकसानी होऊ शकते.

एखाद्या कंपनीवर किंवा संघटनेवर असे आरोप केले तर ती अब्रुनुकसानी ठरू शकते.

खासदारकी धोक्यात येऊ शकते का?

सूरत सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. त्यासंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, “हा सूरतच्या सत्र न्यायालयाचा निर्णय असल्यानं त्याला उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येतं. अशा केसेसमध्ये न्यायालयाचा दृष्टिकोन व्यापक असतो. तेव्हा ब-याच गोष्टी तपासल्या जातील. हे विधान केवळ राजकीय होतं का, त्यामुळे अब्रुनुकसानी झाल्यावर याचिकाकर्त्याला काही नुकसान झालं का हे पाहता येईल.

माझ्या मते या या प्रकरणात वरच्या न्यायालयात गेल्यावर स्थगिती मिळू मिळू शकते. राहुल गांधींनी जलद गतीने पावलं उचलून दाद मागितली तर त्यांचं सदस्यत्व वाचू शकतं. निवडणुकही अजून लांब आहे. त्यामुळे स्थगिती असेल तर त्यांना निवडणूकही लढण्यासाठी अडथळा येणार नाही.”

कायद्याचे अभ्यासक सिद्धार्थ लुथरा यांच्याशी बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी चर्चा केली, त्यावर फक्त दोषी सिद्ध झाल्यामुळे सभागृहातील सदस्य अपात्र होत नाही.

परंतु राहुल यांनी तात्काळ गुजरात हायकोर्टात अपिल करुन या निर्णयावर स्थगिती मिळवायला हवी.

लुथरा म्हणाले, 1951 च्या लोकप्रतिनिधी अधिनियमानुसार एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यासाठी काही मापदंड ठरले आहेत. जसं की संसदेच्या एखाद्या सदस्याला 6 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होणं, किंवा 153 ए (धर्मात्या आधारावर विविध समुदायांत शत्रूत्वाला खतपाणी खालणं, सद्भावना कायम राहण्याविरोधात काम करणं) किंवा 171 एफ (निवडणुकीत अनुचित प्रभाव टाकणं).

ते म्हणाले या कायद्यानुसार ज्या गुन्ह्यांचा यात समावेश नाही अशा कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला, ज्याला 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली आहे अशा व्यक्तीला त्याच दिवशी अपात्र ठरवलं जाईल आणि सहा वर्षांसाठी अपात्र केलं जाईल अशी तरतूद नाही.

Published By- Priya Dixit