केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या राहुल गांधींची खासदारकी लोकसभा सचिवालयाने रद्द केली आहे. सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 आणि संविधानातील कलम 102(1) राहुल गांधींना लागू झाला. या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांनी केलेल्या कारवाईमुळे राहुल गांधींना आपलं खासदारपद गमावावं लागलं आहे.
पण, राहुल गांधी यांची खासदारकी गेल्यानंतर त्यांनी 10 वर्षापूर्वी केलेल्या एका कृतीची चर्चाही मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे.
10 वर्षांपूर्वी लोकसभेत आणलेलं ‘ते’ विधेयक राहुल गांधी यांनी सार्वजनिकरित्या फाडलं नसतं तर ते लोकसभेच्या कारवाईतून वाचू शकले असते, असं आता म्हटलं जात आहे.
राहुल गांधींची खासदारकी का गेली?
23 मार्च रोजी सुरत कोर्टाने एका मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोषी ठरवलं. या प्रकरणात त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
सदर शिक्षेविरुद्ध अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून तोपर्यंत शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधींना न्यायालयातून मिळालेल्या शिक्षेच्या आधारे लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींवर कारवाई केली. या कारवाईअंतर्गत 24 मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून त्यांचं खासदारपद रद्द करण्यात आलं आहे.
राहुल गांधींनी ‘नॉनसेन्स’ म्हटलेला अध्यादेश
राहुल गांधींवर लोकसभा सचिवालयाने केलेल्या कारवाईनंतर काँग्रेसने 10 वर्षांपूर्वी आणलेल्या अध्यादेशाची चर्चा केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, या अध्यादेशाला त्यावेळी राहुल गांधींनी जोरदार विरोध केला होता. पण, हा अध्यादेश संसदेत पारित न झाल्यामुळे याच नियमाच्या आधारे राहुल गांधींचं खासदारपद गेलं आहे.
त्यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (UPA) सरकारने खासदार, आमदारांना तत्काळ अपात्रतेपासून संरक्षण देण्यासाठी एक अध्यादेश आणला होता.
हा अध्यादेश आणल्यानंतर राहुल गांधींनीच त्याचा जोरदार विरोध केला. राहुल गांधी यांनी तर हा अध्यादेश सर्वांसमोर फाडून टाकला. यामुळे सार्वजनिकरित्या अपमानास्पद परिस्थितीत काँग्रेसला हा अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता. हे प्रकरण सप्टेंबर 2013 मधील आहे.
दिल्लीत काँग्रेस नेते अजय माकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने आणलेल्या अध्यादेशावर पत्रकार परिषद घेत होते.
पण, त्यावेळी अचानक माकन यांना राहुल गांधींचा फोन आला.
त्यावेळी माकन म्हणाले, “राहुल गांधींचा फोन आला होता. त्यांना पत्रकार परिषदेत येऊन काहीतरी बोलायचं आहे.”
काही वेळात राहुल गांधी या पत्रकार परिषदेत दाखल झाले.
राहुल गांधी बोलू लागले, “मी आज काहीतरी खास बोलण्यासाठी आलो आहे. मी अजय माकन यांना फोन केला आणि विचारलं की तुम्ही काय करत आहात? त्यावेळी माकन यांनी अध्यादेशाबाबत पत्रकारांशी बोलण्यासाठी आलो असल्याचं मला सांगितलं.
विशेषतः माकन यांनी मला एक वाक्य विशिष्ट राजकीय शैलीत सांगितलं.”
“मी माकन यांना सांगितलं की मीसुद्धा पत्रकार परिषदेला येतो. त्यामुळे तुमच्याशी याबाबत बोलण्यासाठी मी आलो आहे. मला तुम्हाला सांगायचं आहे की हा अध्यादेश पूर्णपणे मूर्खपणा आहे. तो फाडून-फेकून दिला पाहिजे,” असं राहुल गांधींनी म्हटलं.
ते पुढे म्हणाले, “माझा पक्ष काहीही म्हणो, हे माझं वैयक्तिक मत आहे. अशा प्रकारे राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाया थांबवण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस चुकीचं काम करत आहे.”
विशेष म्हणजे, त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. इतकेच नव्हे तर या अध्यादेशाचं विधेयक राज्यसभेत पूर्वीच आणण्यात आलं होतं.
या प्रकाराची चर्चा देशभरात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात झाली.
तत्कालीन सत्तेचं नेतृत्व करत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्याच नेत्याने अशा प्रकारे आपल्याच सरकारने आणलेल्या विधेयकाला बकवास संबोधल्याने मोठा गहजब झाला.
विशेषतः काँग्रेसच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत विचित्र स्थिती निर्माण झाली.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिष्ठेचा भंग केल्याचा आरोपही राहुल गांधींवर करण्यात आला.
पण, मनमोहन सिंग परदेश दौऱ्यानंतर भारतात परतले. याबाबत काही बैठकांचं सत्र चाललं. अखेरीस लोकप्रतिनिधींवरील कारवाईसंदर्भातील हा अध्यादेश आणि राज्यसभेत मांडलेलं विधेयकही मागे घेण्यात आलं.
विधेयक मंजूर झालं असतं तर?
राहुल गांधींनी त्यावेळी विरोध दर्शवलेला तो अध्यादेश आणि विधेयक मंजूर झालं असतं तर आज वेगळी परिस्थिती आपल्याला दिसली असती.
राहुल गांधींना सुरत न्यायालयाने शिक्षा सुनावली तरीसुद्धा त्यांचं खासदारपद त्यामुळे वाचू शकलं असतं.
अध्यादेशातील आशय काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयात 10 जुलै 2013 रोजी न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक आणि एस.जे. मुखोपाध्याय यांनी लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात एक निकाल दिला.
यामध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 (4) घटनाबाह्य ठरवण्यात आलं.
या कलमानुसार, एखाद्या गुन्ह्यात न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर खासदार, आमदार किंवा विधान परिषदेचे सदस्य यांना अपील करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी मिळायचा. तसंच त्यांच्यावर तत्काळ अपात्रतेच्या कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आलं होतं.
या नियमानुसार, जोपर्यंत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन संबंधित निर्णयाला आव्हान देण्याचे कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहेत, तोपर्यंत त्यांचं खासदार किंवा आमदारपद कायम ठेवावं, असं या कलमामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं.
परंतु, 10 जुलै 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनाबाह्य ठरवून फेटाळून लावलं.
या प्रकरणात न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, “न्यायालयाने कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी मानलेले आणि किमान 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मिळालेले लोकप्रतिनिधी यांच्यावर तत्काळ अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल.”
तसंच, या निकालानुसार, दोषी नेत्याला पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवण्यासही बंदी घालण्यात आली.
राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यावेळी एक खटला सुरू होता. यामध्ये ते दोषी ठरतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.
दरम्यान, काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध अध्यादेश आणला. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आणलेला अध्यादेश केंद्रातील यूपीए सरकारच्या मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजूर केला.
दोषी खासदार, आमदारांना पदावर राहण्याची आणि निवडणूक लढवण्याची परवानगी यामध्ये देण्यात आली होती.
पण, यावर राहुल गांधींचा विरोध आणि इतर तज्ज्ञांच्या टीकेनंतर काँग्रेस सरकारने विधेयक आणि अध्यादेश दोन्ही मागे घेतले.
पण, काँग्रेसने त्यावेळी ते विधेयक आणि अध्यादेश मंजूर करून घेतलं असतं, तर आज चित्र वेगळं असतं, असं मत राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.