1813 : हिंदू संघटनांनी पहिल्यांदा दावा केला की 1528मध्ये बाबरचा सेनापती मीर बंकी यांनी मंदिर तोडले आणि अयोध्येत मशीद बांधली.
1853 : विवाद की शुरुआत 1853 में हुई जब इस स्थान के आसपास पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए।
1853: 1853 मध्ये सर्वप्रथम सर्वत्र जातीय दंगली झाल्यावर हा वाद सुरू झाला.
1859 : इंग्रजी प्रशासनाने वादग्रस्त जागेभोवती कुंपण बांधले आणि मुस्लिमांना रचनेत आणि हिंदूंना व्यासपीठावर बाहेर पूजा करण्यास परवानगी देण्यात आली.
1885 : फेब्रुवारी 1885 मध्ये महंत रघुबर दास यांनी फैजाबादच्या उप न्यायाधीशांसमोर मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी याचिका दाखल केली, परंतु त्यांना परवानगी मिळाली नाही.
1949: 23 डिसेंबर 1949 रोजी विवादित ठिकाणी भगवान राम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्ती सापडल्या तेव्हा खरा वाद सुरू झाला. त्यावेळी हिंदूंनी म्हटले होते की भगवान राम प्रकट झाले आहे, तर मुसलमानांचा असा आरोप होता की रात्री कोणी चुपचाप मुरत्या ठेवल्या. त्यावेळी सरकारने हे विवादित स्ट्रक्चर म्हणून कुलूप लावले.
1950 : 16 जानेवारी 1950 रोजी गोपाळसिंग विशारद नावाच्या व्यक्तीने फैजाबादच्या दिवाणी न्यायाधीशांसमोर पूजा अर्जाची परवानगी मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली आणि मुस्लिम पक्षाने या निर्णयाच्या विरोधात अर्ज दाखल केला.
1984 : मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने मंदिर बांधण्यासाठी समिती स्थापन केली.
1986 : फैजाबाद न्यायाधीशांनी १ फेब्रुवारी 1986 रोजी जन्मस्थळाचे कुलूप उघडण्याचे व हिंदूंना पूजेचा हक्क देण्याचे आदेश दिले. याचा निषेध म्हणून बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि राजीव गांधी पंतप्रधान होते.
1990 : भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या पर्यंत रथयात्रेला प्रारंभ केला, पण बिहारमध्ये त्यांना अटक करण्यात आली.
1992 : यूपीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी वादग्रस्त जागेच्या सुरक्षेचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते, परंतु 6 डिसेंबर 1992 रोजी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद आणि शिवसेनेसह अन्य हिंदू संघटनांच्या लाखो कार्यकर्त्यांनी ही रचना उद्ध्वस्त केली. देशभरात हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात दंगली झाल्या आणि सुमारे 2000 लोक ठार झाले.
2003 : तेथे राम मंदिर आहे की नाही हे शोधण्यासाठी 2003 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भांडणाच्या ठिकाणी खोदकाम करण्याचे निर्देश दिले.
2010 : 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने हा आदेश मंजूर करून अयोध्यांमधील वादग्रस्त 2.77 एकर जागेचे तीन भागात विभाजन केले. रामलला यांच्या पार्टीतला एक भाग सापडला. दुसरा भाग निर्ममोही अखाडा, तर तिसरा भाग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडे गेला.
2011 : सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
2019: सर्वोच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट ते 16 ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत या प्रसिद्ध खटल्याची सुनावणी सातत्याने केली. आता निर्णयाच्या प्रतीक्षेत.