राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारात कंपनीने एका भारतीय दलालाला 11 लाख युरो (साधारण 9.52 कोटी रुपये) लाच दिल्याचा दावा फ्रान्सच्या एका वृत्तसंकेतस्थळाने केल्याने या मुद्द्यावरून काँगे्रस आणि भाजप यांच्यात सोमवारी कलगीतुरा रंगला. या कराराच्या चौकशीची मागणी काँग्रेसने केली, तर गैरव्यवहाराचे वृत्त भाजपने फेटाळले.
राफेल करारावर 2016 मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर दसॉ या विमाननिर्मिती कंपनीने 'डेफसिस सोल्युशन्स' या भारतीय मध्यस्थ कंपनीला 11 लाख युरो इतकी रक्कम दिली, असे फ्रान्सच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त 'मीडियापार्ट'ने दिले आहे. त्यावरून काँगे्रसने भाजपसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. विशेष म्हणजे, या व्यवहारात आक्षेपार्ह बाबी आढळूनही फ्रेंच लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने ते तपासयंत्रणांकडे सोपवले नाही, असेही 'मीडियापार्ट'ने म्हटले आहे.
विरोधी पक्षाने 2019 च्या निवडणुकीत या प्रकरणावरुन गदारोळ घातला होता. मात्र, त्यांचा दारुण पराभव झाला, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. फ्रान्समधील माध्यमांनी या व्यवहारात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे म्हटले आहे ते कदाचित त्या देशातील बड्या कंपन्यांमध्ये असलेल्या वैरभावनेतून म्हटले असावे, असेही प्रसाद म्हणाले.